1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! आया 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल, बजट में हो सकता ऐलान

8th Pay Commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने वाली हैं। बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों ने बजट में अपनी मांगें रखी है। कर्मचारियों की सभी मांगों में से 8वें वेतन आयोग का गठन सबसे प्रमुख मांगों में से एक है। इससे पहले 6 जुलाई को कैबिनेट सचिव को लिखे एक पत्र में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के कन्फेडरेशन ने बजट 2024 से पहले अपनी मांगों को रखा है। साथ ही कर्मचारियों की यूनियन ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए प्रपोजल भी सरकार को दिया है। ऐसी उम्मीद है कि तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार बजट में आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है।

बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग का ऐलान संभव: सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी

बजट 2024-25 में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की मौजूदा सैलरी, भत्तों और लाभों की समीक्षा की जा सकेगी। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को भेजा गया है ताकि इसे आने वाले बजट में शामिल किया जा सके।

8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव

राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और लाभों की समीक्षा करता है और महंगाई के आधार पर आवश्यक बदलावों का सुझाव देता है।

पिछला वेतन आयोग

पिछला, 7वां वेतन आयोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह पहला मौका होगा जब एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। सामान्यत: दस साल के अंतराल के अनुसार, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है। हालांकि, अभी तक सरकार ने इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है।

सरकार कर सकती है ऐलान

8वें वेतन आयोग के गठन से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपने वेतन, भत्तों और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। इससे उनकी खरीदने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इससे जीवन स्तर बेहतर होगा। मोदी सरकार को यह तय करना होगा कि वेतन आयोग का गठन समय पर हो और इसकी सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में हों। बजट 2024-25 में इस प्रस्ताव के शामिल होने से सरकारी कर्मचारियों में पॉजिटिव संदेश जाएगा और वेतन आयोग के प्रस्तावित बदलावों का फायदा उन्हें समय पर मिल सकेगा। बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।

Budget 2024: 12 लाख रुपये तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स! बजट में होगा ऐसा ऐलान?