Budget 2024: बजट सेशन में होगी BJP की परीक्षा जब इकोनॉमिक एजेंडा के लिए सरकार के पास वित्त विधेयक का रास्ता नहीं होगा

BJP को इस बार सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना होगा। हाल में खत्म हुए सत्र में विपक्ष के तेवर को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार के लिए आर्थिक कानूनों को पहले की तरह पारित कराना आसान नहीं होगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार विपक्ष को बेअसर करने के लिए बजट और दूसरे आर्थिक एजेंडा को पारित कराने के लिए वित्त विधेयक का इस्तेमाल करती है या नहीं।

बीजेडी और YSRCP पर नजर

कई तार्किक मसलों पर सरकार की मदद करने वाले BJD ने अपनी दिशा साफ कर दी है। 3 जुलाई को राज्यसभा से विपक्ष के साथ वॉकआउट करने में बीजेडी के सदस्य भी शामिल थे। उधर, वायसीआर कांग्रेस पार्टी अब तक BJP के साथ नजर आ रही है। हालांकि, आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने उसके विरोधी दल TDP के साथ चुनाव-पूर्व समझौता किया था। YSRCP के राज्यसभी में 11 और लोकसभा में 4 सदस्य हैं।

संसदीय समितियों का काम बढ़ेगा

केंद्र में गठबंधन सरकार की वापसी का मतलब यह भी है कि अब कई विधेयकों को संसदीय समितियों के पास चर्चा के लिए भेजा जा सकता है। लोकसभा में सीटें बढ़ने से साफ है कि संसदीय समितियों में विपक्षी दलों की मौजूदगी बढ़ेगी। 30 संसदीय समितियों के प्रमुख के पद एनडीए और विपक्ष के बीच बराबर-बराबर विभाजित होंगे। पिछले दो बार से अलग इस बार बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के सदस्यों को प्रमुख कैबिनेट कमेटियों का हिस्सा बनाने की सिफारिश की है।

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संवैधानिक पदों पर नियुक्ति भी बड़ा मसला

करीब 10 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा में औपचारिक रूप से कोई नेता प्रतिपक्ष (LoP) है। कांग्रेस के 10 फीसदी से ज्यादा सीटें जीतने की वजह से ऐसा हुआ है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। वह अब प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली अहम सेलेक्शन समिति का हिस्सा होंगे। यह समिति चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीबीआई प्रमुख, चीफ विजिलेंस कमिश्नर और लोकपाल जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति करती है।