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Budget 2024 में क्या Standard Deduction छूट की सीमा बढ़कर 1,00000 रुपए होगी! 23 जुलाई को मिलेगा जवाब

Budget 2024: इस बार बजट से ज्यादा उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि यह नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर सकती हैं जिसका फायदा दोनों टैक्स रिजीम को मिलेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 07, 2024 पर 7:05 AM
Budget 2024 में क्या Standard Deduction छूट की सीमा बढ़कर 1,00000 रुपए होगी! 23 जुलाई को मिलेगा जवाब
Standard Deduction Budget 2024 News: फिलहाल स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट की सीमा 50,000 रुपए की है जो नए पुराने दोनों टैक्स रिजीम में मिलता है

इस साल पूर्ण बजट 23 जुलाई को पेश होने वाला है। इस बार के बजट से सैलरी क्लास को काफी उम्मीद है क्योंकि लंबे समय से टैक्स के मोर्चे पर उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। फिलहाल जिस एक चीज पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं वह स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने की मांग है। आम लोगों को उम्मीद है कि इस साल स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट मौजूदा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाए। फिलहाल यह छूट 50,000 रुपए की है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा इनकम टैक्स की नई और पुरानी दोनों टैक्स रिजीम पर मिलता है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि 23 जुलाई को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो कई बड़े ऐलान कर सकती है। क्योंकि यह नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर सकती हैं। वैसे कुछ जानकारों का कहना है कि वित्तमंत्री इनकम टैक्स की सिर्फ नई रीजीम में ही स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट की सीमा बढ़ा सकती हैं। हालांकि, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि पिछले कुछ सालों में इनफ्लेशन जिस तरह से बढ़ा है, उससे देखते हुए वित्तमंत्री इनकम टैक्स की नई और पुरानी दोनों रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती हैं।

Budget 2024: क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन?

स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों को मिलता है। इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए एंप्लॉयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई प्रूफ सब्मिट नहीं करना पड़ता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों के साथ ही सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को भी मिलता है। इसके लिए सैलरी की कोई ऊपरी सीमा भी तय नहीं है। वित्त वर्ष 2022-23 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलता था। वित्त वर्ष 2023-24 से नई रीजीम में भी टैक्सपेयर्स को इसका लाभ मिल रहा है।

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