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Budget 2024 में Telecom Ministry के लिए 1.28 लाख करोड़ का प्रावधान, BSNL को 82916 करोड़ रुपये

Budget 2024 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के पेंशन लाभ के लिए 17510 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, जिसमें भारत संचार निगम लिमिटेड में शामिल कर्मचारी और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार ने MTNL बॉन्ड की मूल राशि के भुगतान के लिए 3,668.97 करोड़ रुपये आवंटित किया है

अपडेटेड Jul 23, 2024 पर 6:02 PM
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सरकार ने दूरसंचार मंत्रालय के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

सरकार ने दूरसंचार मंत्रालय के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह आवंटन टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स और पब्लिक सेक्टर फर्मों के लिए है। इस फंड का अधिकांश हिस्सा सरकारी कंपनी BSNL के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रस्तावित कुल आवंटन में से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक BSNL और MTNL से जुड़े खर्चों के लिए है। इसके तहत BSNL में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और रीस्ट्रक्चर के लिए 82916 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

बजट दस्तावेज में कहा गया है, "बजट अनुमान 2024-25 में इस डिमांड के लिए कुल शुद्ध आवंटन 1,28,915.43 करोड़ रुपये (1,11,915.43 करोड़ रुपये प्लस 17,000 करोड़ रुपये) है। 17000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत उपलब्ध शेष राशि से किया जाएगा और इसका उपयोग टीलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कंपनसेशन, भारतनेट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी स्कीम्स के लिए किया जाएगा।ू

Budget 2024 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को पेंशन बेनिफिट


बजट में दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशन लाभ के लिए 17510 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, जिसमें भारत संचार निगम लिमिटेड में शामिल कर्मचारी और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार ने MTNL बॉन्ड की मूल राशि के भुगतान के लिए 3,668.97 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।

बजट में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इनवेस्टमेंट प्रमोशन के लिए 34.46 करोड़ रुपये, चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम के लिए 70 करोड़ रुपये और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए 1,806.34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

Budget 2024 में डोमेस्टिक टेलीकॉम गियर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा 

सरकार ने डोमेस्टिक टेलीकॉम गियर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में मदरबोर्ड, जिन्हें तकनीकी रूप से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है, पर आयात शुल्क में 5 फीसदी की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने कहा, "डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मैं स्पेसिफाइड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के PCBA (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली) पर BCD (बेसिक कस्टम्स ड्यूटी) को 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव करती हूं।"

जीएक्स ग्रुप के CEO परितोष प्रजापति ने कहा कि "टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के लिए PCB असेंबली पर बढ़ी हुई BCD लोकल मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट करती है और टेलीकॉम OEM (ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स) के लिए लागत कम करती है। यह विकास उद्योग को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ उत्साहित करेगा।" जीएक्स ग्रुप टेलीकॉम पीएलआई स्कीम के लाभार्थियों में से एक है।

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