Budget 2024 Live Updates: बजट में टैक्स के मोर्चे पर जो फैसले लिए गए हैं उससे लोअर मिडिल क्लास के लोगों को फायदा होगा। जानिए पूरा कैलकुलेशन किस तरीके से करके आप अपना पैसा बचा सकते हैं
Budget 2024 Live Big Announcements: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। यह आम बजट विपक्ष को खास रास नहीं आया है। बजट में विपक्ष राज्यों के दिए गए आवंटन पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। इंडिया गठबंधन के दल आज संसद के अंदर और बाहर विरोध-प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह विरोध बजट में भेदभाव के खिलाफ़ है।
Budget 2024 Live Big Announcements: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। यह आम बजट विपक्ष को खास रास नहीं आया है। बजट में विपक्ष राज्यों के दिए गए आवंटन पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। इंडिया गठबंधन के दल आज संसद के अंदर और बाहर विरोध-प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह विरोध बजट में भेदभाव के खिलाफ़ है। सभी विपक्षी शासित राज्यों को नज़रअंदाज़ किया गया है। हमें कल बजट में 'प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना' दिखाई दी। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला राज्य है। फिर भी हमें बदले में अपना हिस्सा नहीं मिला है।
वहीं केंद्रीय बजट 2024 को सत्तरूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के सहयोगी दल इस बजट को ऐतिहासिक बताया है। कहा है कि इसी से विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में मोदी सरकार ने हर तबके पर फोकस बढ़ाने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की मजबूती को देखते हुए सरकार ने बजट तोहफों की बारिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गठबंधन धर्म निभाते हुए आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए खजाना खोल दिया गया है। इन राज्यों के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं।
दरअसल, 7 जून को ही हो तय हो गया था कि इस बार के बजट में बिहार-आंध्र प्रदेश में बहार आने वाली है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से ही इस बार नरेंद्र मोदी की बहुमत की सरकार है। बजट में बिहार को 58500 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को 15000 करोड़ रुपये विकास परियोजनओं के लिए देने का ऐलान हुआ है।
गरीबों और गांवों पर बढ़ा फोकस
लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ग्रामीण इलाकों की गरीब आबादी से पिछली बार के मुकाबले कम वोट मिला हैं। उनका विश्वास फिर से हासिल करने के लिए सरकार ने बजट में ग्रामीण इलाकों पर जोर दिया है। खेती-किसानी से लेकर आवास योजना हो या दूसरी सब्सिडी स्कीम, वहां बजट में गांवों को वरीयता दी गई है। जानकारों के अनुसार, सरकार बजट में लोकलुभावन योजनाओं से जरूर बची, लेकिन बजट का बड़ा हिस्सा वहीं खर्च करने की मंशा दिखाई है।
इस बजट में देश के युवाओं के लिए रोजगार पर भी साफ तौर पर फोकस दिखाई दे रहा है। सभी क्षेत्रों में और निजी कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर देकर सरकार बड़े संकेत दे रही है। सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए नई भर्तियों को 15,000 रुपये तक एक महीने का वेतन भी मुहैया करा रही है। भविष्य निधि भुगतान (पीएफ) के उनके हिस्से पर सब्सिडी देकर सरकार ने कंपनियों को भी खुश करने की कोशिश की है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत एक साल में एक करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी।