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Budget 2024: एनपीएस में बढ़ सकता है टैक्स बेनेफिट, जानिए इससे आपको कैसे फायदा होगा

Budget 2024-25: रिटायरमेंट के बाद इनकम के लिए NPS सबसे अच्छा सेविंग ऑप्शन है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार इसमें टैक्स छूट बढ़ाने का ऐलान करती है तो इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 09, 2024 पर 8:43 AM
Budget 2024: एनपीएस में बढ़ सकता है टैक्स बेनेफिट, जानिए इससे आपको कैसे फायदा होगा
Budget 2024 expectations: सरकार ने लोगों की पेंशन इनकम के लिए एनपीएस की शुरुआत की थी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) एनपीएस का रेगुलेटर है।

सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में एक अतिरिक्त डिडक्शन की इजाजत दी थी। इसके तहत एनपीएस टियर 1 अकाउंट में 50,000 रुपये तक के निवेश पर अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। यह डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सीसीडी(1बी) के तहत मिलता है। यह डिडक्शन एनपीएस को खास बनाता है, क्योंकि बाकी इनवेस्टमेंट के ऑप्शंस में सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन मिलता है। हालांकि, फाइनेंशियल प्लैनर्स का मानना है कि एनपीएस में मिलने वाले डिडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है। इससे रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी।

क्या है एनपीएस?

सरकार ने लोगों की पेंशन इनकम के लिए एनपीएस (NPS) की शुरुआत की थी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) एनपीएस का रेगुलेटर है। एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड डिफाइंड कंट्रिब्यूशन स्कीम है, जो सभी के लिए उपलब्ध है। 1 जनवरी, 2004 या उसके बाद केंद्र सरकार में नौकरी शुरू करने वाले लोगों के लिए एनपीएस में कंट्रिब्यूट करना अनिवार्य है। सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज के लिए यह अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार के एंप्लॉयीज के लिए भी यह उपलब्ध है।

कौन कर सकता है एनपीएस में निवेश?

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