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Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास को टैक्स में देंगी राहत, जानिए इसकी 5 वजहें

Budget 2024 expectations: सीआईआई और पीएचडीसीसीआई जैसे उद्योग चैंबर्स सहित कई एक्सपर्ट्स ने सरकार को मिडिल क्लास और कम इनकम वाले लोगों पर टैक्स का बोझ घटाने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इससे एक तरफ महंगाई से परेशान लोगों को राहत मिलेगी तो दूसरी तरफ कंज्म्प्शन डिमांड बढ़ेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 21, 2024 पर 9:59 PM
Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास को टैक्स में देंगी राहत, जानिए इसकी 5 वजहें
India Budget 2024: आरबीआई ने FY24 के लिए सरकार को 2.1 लाख करोड़ डिविडेंड देने का ऐलान किया है। यह सरकार की उम्मीद से ज्यादा है। इस डिविडेंड से सरकार के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नाम 23 जुलाई को एक रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। वह लगातार सात बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्तमंत्री बन जाएंगी। अभी छह बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। निर्मला सीतारमण के बजट से कई उम्मीदें हैं। खासकर मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए बजट के बारे में संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगला बजट ऐतिहासिक होगा। इसमें इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स के उपाय होंगे। लेकिन, सबसे ज्यादा चर्चा मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ की है। सवाल है कि क्या बजट में उनकी यह उम्मीद पूरी होगी? इस उम्मीद के पूरा होने की पांच वजहें हैं:

RBI के बंपर डिविडेंड से सरकार के हाथ में पैसा

आरबीआई ने FY24 के लिए सरकार को 2.1 लाख करोड़ डिविडेंड देने का ऐलान किया है। यह सरकार की उम्मीद से ज्यादा है। इस डिविडेंड से सरकार के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा है। इससे सरकार को कम कर्ज लेना होगा। इससे मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ देने का मौका सरकार के पास है।

उम्मीद से ज्यादा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन

सरकार का डायरेक्ट टैक्स क्लेक्शन FY24 में 17.7 फीसदी बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह सरकार के 18.23 लाख करोड़ रुपये के शुरुआती टारगेट से ज्यााद है। यह 19.45 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से भी ज्यादा है। इसमें पर्सनल इनकम टैक्स में अच्छी ग्रोथ का योगदान है। कुल टैक्स कलेक्शन में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 53.3 फीसदी हो हो गई है।

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