Budget 2024: PMAY स्कीम्स नये बेनिफिट के साथ हो लागू, मेट्रो शहरों के लिए PSL लिमिट हो 50 लाख- ऋषि आनंद

Budget Expectation : नई सरकार का पहला बजट शेड्यूल हो गया है। बजट इसी महीने की 23 तारीख को पेश किया जाने वाला है। इस बजट से बाजार को बहुत उम्मीदे हैं। मोदी 3.O का पहला बजट होने के कारण इस बारे में कई कयास लगाये जा रहे हैं। ज्यादातर सेक्टर अपने लिए सरकार से तोहफे की उम्मीद लगाये बैठे हैं। इसी तरह हाउसिंग सेक्टर की अपनी उम्मीदें हैं। हाउसिंग सेक्टर इस बार बजट से क्या उम्मीदें रख रहा है। इसको जानने के लिए हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी-आवाज़ ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के MD&CEO ऋषि आनंद से बात की। ऋषि आनंद ने कहा कि बजट में होम लोन ब्याज दर में छूट बढ़नी चाहिए।

PMAY स्कीम्स नये फ्लेवर और बेनिफिट के साथ आये

ऋषि आनंद ने कहा कि हाउसिंग सेक्टर को इस बार के बजट से बहुत उम्मीदे हैं। हमें लगता है कि इस बार बजट में सरकार बहुत ही लोकप्रिय स्कीम्स का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा PMAY स्कीम्स फिर से लाने की मांग वित्त मंत्री से की गई है। उनका कहना है कि ये PMAY स्कीम्स 2022 तक थी लेकिन फिर इसे बंद कर दिया। जबकि इस स्कीम को जोरदार रिस्पॉन्स मिला था। इसलिए लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि अबकी बार ये स्कीम्स किस नये फ्लेवर के साथ आ सकती है। इसमें और कौन-कौन से बेनिफिट जोड़े जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि स्कीम्स के तहत लाभ 2.67 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख किया जाना चाहिए।इस बार इनकम टैक्स में छूट बढ़ाने की डिमांड की जा रही है। इनकम टैक्स में 24(b) के तहत छूट 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख की जानी चाहिए। होम लोन ब्याज दर में छूट बढ़ाने की मांग भी की गई है।

मेट्रो शहरों के लिए PSL लिमिट 50 लाख की जाये

ऋषि आनंद ने आगे कहा कि मेट्रो शहरों के लिए PSL लिमिट 50 लाख किया जाना चाहिए। नॉन-मेट्रो शहरों के लिए PSL (Priority Sector Lending) लिमिट 35 लाख की जानी चाहिए। फिलहाल PSL लिमिट 35 लाख (मेट्रो ) और 25 लाख (नॉन मेट्रो) के लिए है।

इसके अलावा PMAY ग्रामीण, शहरी योजना को मर्ज करने की मांग भी की गई है। PMAY ग्रामीण, शहरी योजना में एक समान सब्सिडी होनी चाहिए। इस बार के बजट में EWS के तहत 5 लाख और LIG के तहत 10 लाख इनकम तय होनी चाहिए।