केंद्रीय बजट से क्या हैं राज्यों के वित्त मंत्रियों की अपेक्षाएं

दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसौदिया ने केंद्र सरकार से सालाना आर्थिक मदद बढ़ाने की मांग की है।

अपडेटेड Jun 21, 2019 पर 4:14 PM


एक तरफ कल बजट को लेकर पीएम मोदी बैठक करने वाले हैं तो वहीं आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राज्यों के वित्त मंत्रियों से बैठक की। बैठक में उन्होंने विकास को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकारों का सहयोगा मांगा। उन्होंने कहा कि अकेले केंद्र कुछ नहीं कर सकता। बैठक में हरियाणा, केरल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, गोवा और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में लगभग सभी राज्यों के वित्तमंत्रियों ने शिरकत की लेकिन पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा नहीं आए। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी बैठक में मौजूद थे।

गोवा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री प्रमोद सावंत भी वित्त मंत्रियों की बैठक में मौजूद थे। बैठक में उन्होंने गोवा में माइनिंग के लिए विशेष पैकेज की मांग रखी। इधर दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसौदिया ने केंद्र सरकार से सालाना आर्थिक मदद बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि हमें केंद्र सरकार से महज 325 करोड़ की सालाना आर्थिक मदद मिलती है उसे बढ़ाकर 6000 करोड़ करना चाहिए। वहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से किसान सम्मान योजना की राशि बढ़ाने की मांग की है।

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