Budget Session 2023 : 31 जनवरी से शुरू हो सकता बजट सत्र, वित्त मंत्री सीतारमण इस तारीख को पेश करेंगी केंद्रीय बजट

Budget Session 2023 : संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो सकता है। वहीं, इसके 6 अप्रैल को समाप्त होने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी एएनआई ने आज 2 जनवरी को सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। सत्र की शुरुआत संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। पिछले साल अगस्त में राष्ट्रपति बनने के बाद से राष्ट्रपति मुर्मू का संसद के दोनों सदनों में यह पहला संबोधन होगा। एएनआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाएगा।

1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह मोदी 2.0 सरकार और सीतारमण का पांचवां बजट होगा। वहीं, अप्रैल-मई 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। सूत्रों ने एएनआई को यह भी बताया कि बजट सत्र का पहला पार्ट 10 फरवरी तक चलने की उम्मीद है।

एक अवकाश के बाद, जिसके दौरान स्टैंडिंग कमेटियां अलग-अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच करती हैं, बजट सत्र का दूसरा भाग 6 मार्च को शुरू होने और 6 अप्रैल को समाप्त होने की संभावना है। बजट सत्र के पहले भाग के दौरान, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होती है और उसके बाद केंद्रीय बजट पर चर्चा होती है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे, वहीं वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पर बहस का जवाब देंगे।

बजट सत्र के दूसरे पार्ट के दौरान, सरकार के लेजिस्लेटिव एजेंडे के अलावा अलग-अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा पर ध्यान दिया जाता है। केंद्रीय बजट, मनी बिल सत्र के इस भाग के दौरान पारित किया जाता है।

GDP ग्रोथ को लेकर RBI का ये है अनुमान

RBI ने 2022-23 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए GDP वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत और अगली तिमाही के लिए 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पिछले सत्र के दौरान, लोकसभा में नौ बिल पेश किए गए और सात बिल संसद के निचले सदन द्वारा पारित किए गए। राज्य सभा ने नौ विधेयक पारित किए और सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की कुल संख्या नौ थी।