Name: 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र
Uploaded: 2017-01-03T12:30:57+05:30
Description: संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और बजट सत्र का पहला चरण 9 फरवरी तक चलेगा।

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और बजट सत्र का पहला चरण 9 फरवरी तक चलेगा।

31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र

इस बार बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और सत्र का पहला हिस्सा 9 फरवरी तक चलेगा। आज हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस बार का बजट और बजट सत्र किन-किन मायनों में नया रहने वाला है, बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय।
संसद के बाहर 26 जनवरी के परेड की तैयारियां चल रही हैं तो संसद के भीतर बजट सत्र की। आज संसद में कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक हुई। करीब आधे घंटे की बैठक में ये तय किया गया कि बजट सत्र 31 जनवरी को बुलाया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 9 फरवरी तक चलेगा। जबकि इससे पहले फरवरी के आखिरी हफ्ते में बजट सत्र बुलाया जाता था। इस बार इस 31 जनवरी को ही आर्थिक सर्वे पेश करने की तैयारी है। जबकि अब तक सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के भाषण के साथ ही संसद की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी जाती रही है। अगले ही दिन यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। जो कि आम तौर पर फरवरी के अंतिम दिन बजट पेश किया जाता था।
बजट सत्र का दूसरा चरण कब शुरू होगा ये अभी तय नहीं किया गया है। इसे तय करते वक्त ये भी ध्यान में रखना होगा कि मार्च के दूसरे हफ्ते में होली का त्यौहार है। इस बार ना सिर्फ बजट सत्र खास रहने वाला है। बल्कि बजट भी पहले के आम बजट से अलग होने वाला है। क्योंकि सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाकर पेश करने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ जीएसटी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं।
इस बार के बजट भाषण में लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि रेलवे के लिए क्या खास एलान किए जाते हैं। क्या दूसरे मंत्रालयों की तरह रेल मंत्रालय की मांग में भी कटौती की जाती है। या फिर रेल बजट की तरह आम बजट में भी रेलवे पर खास फोकस रहता है।
चूंकि सरकार कारोबारी साल 2017-18 में जीएसटी लागू करना चाहती है। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में बड़े फेरबदल की संभावना कम है, जिसकी पहले बड़ी अहमियत रहती थी। इतना ही नहीं इस बार बजट में खर्चे का हिसाब किताब भी अलग तरीके से पेश किया जाएगा। क्योंकि सरकार ने प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बीच के अंतर को खत्म करने का फैसला लिया है। इसकी जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पेश किया जाएगा। इससे ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि कितना पैसा वाकई विकास पर खर्च होगा।

Budget session of Parliament will begin from January 31

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