Name: स्टार्टअप्स की मांगें, कारोबार करना हो आसान
Uploaded: 2016-02-11T18:09:18+05:30
Description: स्टार्टअप्स के लोग क्या चाहते हैं रियायतें या फिर सरकार के रेगुलेशन में सफाई।

स्टार्टअप्स के लोग क्या चाहते हैं रियायतें या फिर सरकार के रेगुलेशन में सफाई।

स्टार्टअप्स की मांगें, कारोबार करना हो आसान

2016-17 का आम बजट पेश होने वाला है। सीएनबीसी-आवाज़ पर एक खास सीरीज शुरू हुई, बजट के बड़े सवाल। हर दिन हम बजट के एक बड़े मसले को उठाएंगे। वैसे आप कह सकते हैं स्टार्टअप्स की जरूरतों को सामने रखने वाला, शायद ये सरकार का पहला बजट होगा। अब देखना यही है कि इकोसिस्टम के लोग क्या चाहते हैं रियायतें या फिर सरकार के रेगुलेशन में सफाई।
2015 में निवेशकों ने स्टार्टअप में 9 अरब डॉलर का निवेश किया है। वहीं भारत के 1 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत वाले 8 में से 6 स्टार्टअप्स विदेश में रजिस्टर्ड हैं। स्टार्टअप्स को सरकार से कई सहूलियतें मिली हैं, जिसमें मुनाफा कमाने के बाद 3 साल तक इनकम टैक्स नहीं देने और कैपिटल गेन टैक्स में छूट शामिल है। क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाएगा जिसमें 4 साल में 10,000 करोड़ रुपये का फंड जमा किया जाएगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंस के अलावा स्टार्टअप बंद करने की आसान व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। पेटेंट की फीस 80 फीसदी कम की जाएगी और स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन आसान बनाया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन के तहत सीड कैपिटल तैयार किया जाएगा। सरकार भी स्टार्टअप के साथ बिजनेस करेगी।
हेक्टर ब्रेवरेजेज के नीरज कक्कड़ का कहना है कि स्टार्टअप में कुछ नया करने का जोश है और बिजनेस की समझ भी है। सरकार से रियायतें नहीं आसान नियम बनाने की गुजारिश है। सरकार को स्टार्टअप्स के लिए कारोबार करना आसान बनाने पर जोर देना चाहिए। वहीं टीडीएस से छोटे स्टार्टअप्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टैक्स नियम आसान बनाने की जरूरत है और नियम साफ होने से आसानी भी होगी। स्टार्टअप को पैसे की जरूरत है, लेकिन अभी ज्यादातर विदेशी निवेशक ही पैसा लगा रहे हैं। भारत के बैंक और एलआईसी जैसी संस्थाओं को स्टार्टअप्स की मदद के लिए आगे आने की जरूरत है।
बिगबास्केट के अभिनय चौधरी का कहना है कि स्टार्टअप्स के पास कम विकल्प हैं और फिलहाल सहारे की जरूरत है। स्टार्टअप में आया बूम रियायतों के बल पर ही संभव हो पाया है। बजट में सरकार को स्टार्टअप्स के लिए कैपिटल गेन को लेकर सफाई देनी चाहिए और इसके नियम आसान बनाने की जरूरत है। ऑनलाइन रिटेल में एफडीआई की जरूरत है, इसके बाद ही लिस्टिंग जैसी प्रक्रिया पर विचार किया जा सकता है।
हैप्पे के अंशुल रॉय का कहना है कि स्टार्टअप के लिए काम करना आसान होना चाहिए और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिलना चाहिए। स्टार्टअप्स के टैक्स को लेकर काफी असमंजस है। साथ ही स्टार्टअप्स के लिए टीडीएस बड़ा सिरदर्द है। 10 फीसदी टीडीएस फंसने से मुश्किल हो जाती है, ऐसे में टीडीएस वापस पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। साथ ही स्टार्टअप्स के ईसॉप्स को लेकर सफाई की भी जरूरत है।
प्राइम वेंचर पार्टनर के श्रीपति आचार्या का कहना है कि भारत में कंपनी शुरू करना मुश्किल है, ऐसे में हमारी सरकार को सिंगापुर और अमेरिका से सीखने की जरूरत है। भारत में नियम काफी ज्यादा हैं, बल्कि कंपनी खोलना आसान बनाने की जरूरत है। स्टार्टअप में निवेश जोखिम भरा है, ऐसे में शुरू के सालों में इसमें कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए।
श्रीपति आचार्या के मुताबिक स्टार्टअप्स के लिए पैसा और वक्त दोनों बहुत जरूरी है। वैट और टीडीएस को लेकर सफाई की जरूरत है क्योंकि ज्यादा और जटिल नियम से वक्त बर्बाद होता है। सरकार को वैट और टीडीएस को एक कर देना चाहिए। सरकार को ऐप के जरिए 24 घंटे में कंपनी खोलने जैसे आइडिया पर विचार करना चाहिए। सरकार को सिंगापुर मॉडल अपनाने की जरूरत है। साथ ही भारत में पैसे जुटाना मुश्किल है, ऐसे में कंवर्टिबल शेयर से विदेशी निवेश की इजाजत होनी चाहिए।
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