Name: कॉरपोरेट की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा जेटली का बजट
Uploaded: 2016-02-29T19:04:00+05:30
Description: वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में कॉरपोरेट टैक्स में कमी की शुरूआत कर दी है।

वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में कॉरपोरेट टैक्स में कमी की शुरूआत कर दी है।

कॉरपोरेट की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा जेटली का बजट

गांव-गरीब की ओर चली सरकार। इस एक जुमले में है जेटली के बजट का सार। जी हां इस बजट को आप जहां से और जैसे भी देखें यही बात समझ में आती है। अगर बजट 2016 की 10 बड़ी बातों का जिक्र करना हो तो लिस्ट कुछ यूं बनती है, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय घाटे को काबू में रखने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए इसका लक्ष्य 3.5 फीसदी पर कायम रखा है। कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम करने की दिशा में भी कदम उठाया गया है। हालांकि कुछ खास कैटेगरी को ही कम टैक्स रेट का फायदा मिलेगा। सरकार ने एक बार फिर काला धन बाहर निकालने की स्कीम का एलान किया है। इसके तहत 4 महीने तक की वीडीआईएस स्कीम लाई जाएगी जिसमें 45 फीसदी टैक्स देकर काले धन को सफेद बनाया जा सकेगा।
बजट के आज के ऐलानों से साफ है कि सरकार रोड, रेलवे और इंफ्रा प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए सरकारी निवेश बढ़ाने जा रही है। साथ ही, खेती और ग्रामीण इलाकों पर फोकस बढ़ाते हुए ग्रामीण स्कीमों पर ज्यादा खर्च करने का एलान किया गया है। बजट में कम आय वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारने के मकसद से उन्हें एलपीजी और हेल्थ इंश्योरेंस के फायदे देने का एलान किया गया है। इसके साथ ही बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए रिटायरमेंट के समय पैसे निकालने पर टैक्स कम लगाने की घोषणा हुई है। 5 लाख से कम आय वाले लोगों को 3,000 रुपये की मामूली टैक्स राहत भी दी जा रही है। टैक्स विवाद कम करने का प्रयास जारी रखते हुए सरकार ने एलान किया है कि पुरानी तारीख से टैक्स नहीं लगेंगे। साथ ही, आज के बजट में आंत्रप्रेन्योर्स और ई-कॉमर्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदमों का एलान हुआ है।
बजट में वित्त मंत्री ने 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड पर डीडीटी के अलावा 10 फीसदी टैक्स लगाने का एलान किया। साथ ही 1 करोड़ से अधिक आयवालों के आयकर पर 15 फीसदी सरचार्ज भी लगाया गया है। वित्त मंत्री ने पीएसयू बैंकों को फिर से मजबूत करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का एलान किया है। हालांकि उन्होंने बैंकों को ये भरोसा भी दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो और पैसा दिया जाएगा। इसके साथ ही आईडीबीआई में सरकार का हिस्सा कम करने का भी एलान किया गया है।
वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में कॉरपोरेट टैक्स में कमी की शुरूआत कर दी है। हालांकि इसके लिए कई शर्त रखी गई गई है। नई मैन्युफैक्रिंग कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 25 फीसदी होगी। लेकिन उन्हें सेस देना होगा और कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए टैक्स की दर 29 फीसदी और सेस होगी। साथ ही कंपनियों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के फायदे का इस्तेमाल 3 के बजाए 2 साल में करना होगा। सरकार ने पेंशन और बीमा क्षेत्र में रिफॉर्म का भरोसा दिलाया है। वित्त मंत्री ने साफ किया है कि जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल्स यानी गार अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगा।
कॉरपोरेट इंडिया भी बजट से खुश है। गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन अदि गोदरेज का कहना है कि वैश्विक हालातों को देखते हुए ये बजट काफी अच्छा बजट है। ग्रामीण अर्थव्सवस्था पर फोकस, किसानों को कर्ज देने के लिए ज्यादा पूंजी आवंटित करना, रियल्टी सेक्टर में नए प्रस्ताव जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा, आरईआईटीएस पर डीडीटी की छूट बढ़ाना और हाउस रेंट अलाउंस की लिमिट बढ़ाना काफी अच्छा कदम है जो इस बजट में लिया गया है। दुकानों को सातों दिन खुलने देने की मंजूरी मिलना भी इंडस्ट्री के लिए अच्छा कदम है। इस बजट में सभी का ख्याल रखा गया है।&nbsp; डिविडेंड पर ज्यादा टैक्स लगाना गलत नहीं है। बजट इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए अच्छा है।
कोटक महिंद्रा बैंक के एग्जिक्यूटिव वीसी और एमडी उदय कोटक के मुताबिक बजट में इकोनॉमी की सभी जरूरतें शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि पर खास जोर है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स पर भी फोकस किया गया है।
बजट और रेट कट की संभावनाओं पर बजाज ऑटो के चेयरमैन राहुल बजाज का कहना है कि अब तक रघुराम राजन ने जिस तरह का स्टैंड लिया है, वह एकदम सही है। उन्होंने कहा कि रेट कट को लेकर राजन ने अब तक सही किया है। इंडस्ट्री नाराज थी, लेकिन राजन सही थे। उन्होंने आगे कहा कि रघुराम राजन से ज्यादा न हमें मालूम, न ही वित्त मंत्रालय को। बजट पर बात करते हुए राहुल बजाज ने आगे कहा कि बजट काफी विस्तृत है। अब आगे रेट कट की उम्मीद की जा सकती है।
बजट में वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए कई बड़े एलान किए हैं इन एलानों का कितना असर होगा इस पर बात करने के लिए आवाज़ के साथ जुड़ रहे हैं एलएंडी फाइनेंस होल्डिंग के वाई एम देवस्थली जिनका कहना है कि ये बजट बहुत संतुलित है। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही साथ घरेलू ग्रामीण इकोनॉमी भी काफी दबाव में चल रहे हैं। जिसको देखते हुए बजट में ग्रामीम अर्थ व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। सरकार का 2 लाख करोड़ रुपये का प्लान ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
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