Interim Budget 2024: किन उपायों से दूर हो सकेगा कृषि और किसानों का दुख-दर्द?

पहला- इसमें बेहतर मेहनताना वाले रोजगार के अवसरों के लिए रोडमैप पेश किया जाना चाहिए, ताकि कुछ खेतिहर मजदूर इससे बाहर निकलकर अपने लिए बेहतर आमदनी का जरिया ढूंढ सकें। इसके लिए नई तरह की सोच की जरूरत है। टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, फूड प्रोसेसिंग, वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल, टूरिज्म आदि सेक्टर कुछ सरप्लस वर्कर्स के लिए अपने यहां गुंजाइश बना सकते हैं और कृषि क्षेत्र से दबाव हट सकता है। बजट में बेहतर क्वालिटी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की जरूरत है, ताकि ये इंडस्ट्रीज ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें।

दूसरा- कृषि क्षेत्र के भीतर दूसरी प्राथमिकता हरित क्रांति वाले इलाकों में मिट्टी और जल संसाधनों को दूषित होने से रोकना है। हरित क्रांति वाले इलाकों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इन इलाकों में मौजूद पारिस्थितिकी संकट के बारे में न सिर्फ किसानों, बल्कि सरकार को भी पता है। फिलहाल जो फसलें इन इलाकों में बोई जाती हैं, उनमें बड़े पैमाने पर पानी की जरूरत होती है। लिहाजा, फसलों के डायवर्सिफिकेशन के लिए पॉलिसी स्तर पर सरकार को सहयोग करने की जरूरत है।

तीसरा- कृषि क्षेत्र के तहत बजट की तीसरी प्राथमिकता बागवानी, पशुधन और मछली पालन वाले सेक्टरों को मदद उपलब्ध कराने की होनी चाहिए, क्योंकि लोग अब खानपान में पोषक तत्वों और प्रोटीन वाली चीजों को तवज्जो दे रहे हैं। गरीब बच्चों में मौजूद कुपोषण की समस्या से निपटने की सख्त जरूरत है और उनमें प्रोटीन की खपत को बढ़ाकर इससे निपटा जा सकता है। देश की तकरीबन 70 पर्सेंट आबादी मांसाहारी है और मांस उनके लिए प्रोटीन का सबसे सस्ता साधन है।