Name: क्या बजट में टैक्स पर मिलेगी राहत!
Uploaded: 2016-02-18T18:22:47+05:30
Description: सुधीर कौशिक के मुताबिक सरकार को चाहिए कि टैक्स दर ना बढ़ाए बल्कि टैक्सपेयर्स की तादाद बढ़ाए।

सुधीर कौशिक के मुताबिक सरकार को चाहिए कि टैक्स दर ना बढ़ाए बल्कि टैक्सपेयर्स की तादाद बढ़ाए। 

क्या बजट में टैक्स पर मिलेगी राहत!

हमारे देश में सरकार किसी की भी हो लेकिन दो चीजों को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाता है। इनमें से एक तो है महंगाई दूसरी है टैक्स। देश का ऐसा कोई भी घर नहीं गोगा जो महंगाई की मार से जूझ नहीं रहा है। वहीं अगर टैक्सों की बात की जाए तो हम कर् बार गिनती भी भूल जाते हैं कि हम कितने टैक्स दे रहे हैं। हर साल जब बजट पेश होता है तो सरचार्ज या सेस के नाम से कहां नकहीं टैक्स का बोझ बढ़ता ही जाता है।
अब जब बजट पेश होने वाला है तो हर टैक्स पेयर ये उम्मीद लगाकर बैठा है कि क्या वित्त मंत्री आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम कर पाएंगे या नहीं। यहां कुछ एक्सपर्ट और कुछ टैक्सपेयर जिन्होंने बजट के पहले टैक्स पर अपनी बातें कही।
इससे पहले आपके बता दें कि देश में सिर्फ 3.5 करोड़ टैक्सपेयर हैं। देश की बड़ी आबादी टैक्स के दायरे से बाहर है।&nbsp; इस लिए 80 सी की लिमिट बढ़ाने की मांग की जाती रही है। साथ ही एनपीएस निवेश बढ़ाने की भी मांग की जाती रही है। 
आईसीएआई के पूर्व प्रेसीडेंट वेद जैन की राय है कि इस बजट में टैक्स का बोझ घटने की उम्मीद है। हर बार कोई ना कोई नया टैक्स लग जाता है। इस बार वित्त मंत्री के पास बोल्ड बजट पेश करने का मौका है। लोग चाहते हैं कि एग्जेंप्शन लिमिट बढ़कर 5 लाख रुपये की जाए और टैक्स सिस्टम को आसान बनाया जाए। वेद जैन की राय है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की स्कीम ला सकती है।
महिलाओं की मांग है कि बजट में महिलाओं को एक्स्ट्रा टैक्स छूट मिले। इस पर वेद जैन की राय है कि महिलाओं के लिए अतिरिक्त टैक्स छूट की मांग जायज है। अतिरिक्त छूट से महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा 
टैक्सपेयर डॉटकॉम के को-फाउंडर और डायरेक्टर सुधीर कौशिक की राय है कि टैक्स की दरें उचित स्तर पर हैं। टैक्स की दरें कम होने की उम्मीद नहीं। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने की जरूरत है। सरकार के चाहिए कि वह टैक्स दर ना बढ़ाए बल्कि टैक्सपेयर्स की तादाद बढ़ाए। सुधीर की राय है कि एनपीएस में ज्यादा निवेश पर छूट मिलनी चाहिए और रिटायरमेंट के लिए निवेश को आकर्षक बनाना चाहिए। वहीं सुधीर कौशिक का ये भी मानना है कि एजुकेशन अलाउंस की मौजूदा सीमा बेहद कम है। सरकार या तो छूट बढ़ाए या इसे हटा ही दे।
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Is there any relief on taxes in budget!

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