Budget 2024: अंतरिम बजट में शहरी गरीब और मिडल क्लास के लिए नई हाउसिंग स्कीम का हो सकता है ऐलान : सूत्र

Interim Budget : सूत्रों का ये भी कहना है कि नई हाउसिंग स्कीन जो पहले की बंद कर दी गई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम से अलग होगी। उसमें कुछ नई बातें जोड़ी जा सकती हैं। इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जिससे होम बायर्स को कई तरह के अलग फायदे मिल सकते हैं। छूट वाले घरों की साइज में बढ़ोतरी हो सकती है। कई दूसरे बेनिफिट्स मिल सकते हैं

अपडेटेड Jan 19, 2024 पर 6:31 PM
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प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई होम लोन स्कीम का ऐलान लाल किले के प्राचीर से किया था। तब से तमाम मंत्रालयों के बीच में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। अब इस स्कीम को अंतिम रूप दे दिया गया है

Interim Budget : अंतरिम बजट में सरकार शहरी गरीब और मिडल क्लास के लिए नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस स्कीम के लिए 60 हजार करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया जा सकता है। इस पर ज्यादा डिटेल जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि इस बार के अंतरिम बजट में नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान संभव है। यह हाउसिंग स्कीम शहरी गरीबों और मिडल क्लास के लिए होगी। इस स्कीम के तरहत घर खरीदने या बनाने पर होम लोन के ब्याज में छूट संभव है।

स्कीम के तहत घर खरीदने या बनाने के लिए होम लोन लेने पर ब्याज में 3 से 6 फीसदी तक रियायत (Interest Subvension) मिल सकती है। सरकार बजट में स्कीम के लिए 60000 करोड़ तक का प्रावधान कर सकती है। बता दें कि PM मोदी ने लाल किले के प्राचीर से नई स्कीम का जिक्र किया था। ये भी बता दें कि PMAY के तहत EWS को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी में CLSS( Credit Linked Subsidy Scheme) बंद कर दिया गया है।

सूत्रों का ये भी कहना है कि नई हाउसिंग स्कीन जो पहले की बंद कर दी गई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम से अलग होगी। उसमें कुछ नई बातें जोड़ी जा सकती हैं। इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जिससे होम बायर्स को कई तरह के अलग फायदे मिल सकते हैं। छूट वाले घरों की साइज में बढ़ोतरी हो सकती है। कई दूसरे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ सुझाव वित्त मंत्रालय ने दिए थे।


प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई होम लोन स्कीम का ऐलान लाल किले के प्राचीर से किया था। तब से तमाम मंत्रालयों के बीच में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। अब इस स्कीम को अंतिम रूप दे दिया गया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस स्कीम का प्रारूप तैयार है। ये प्रस्ताव हाउसिंग मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्रालय को भेजे हैं और उस पर आम सहमति भी है। वित्त मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है और इस बात की संभावना है कि अंतरिम बजट में इसका ऐलान कर दिया जाए।

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First Published: Jan 19, 2024 3:26 PM

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