Name: नहीं बदला टैक्स स्लैब, हुई बजट से निराशा
Uploaded: 2016-02-29T18:23:35+05:30
Description: वित्त मंत्री इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सभी टैक्सपेयर्स को राहत देंगे ऐसी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

वित्त मंत्री इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सभी टैक्सपेयर्स को राहत देंगे ऐसी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 

नहीं बदला टैक्स स्लैब, हुई बजट से निराशा

इस साल का बजट टैक्सपेयर्स को खुश नहीं कर पाया। उम्मीद की जा रही थी कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सभी टैक्सपेयर्स को राहत देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एकाध जगह टैक्स छूट का दायरा बढ़ा, लेकिन वो भी एक छोटे वर्ग के लिए। इसी तरह, होम लोन पर ब्याज के भुगतान पर टैक्स छूट बढ़ाई तो गई, लेकिन इसमें भी शर्तें लगा दी गई हैं। यहीं नहीं, सभी रिटायरमेंट स्कीमों में समानता लाने के नाम पर जहां एमपीएस से पैसे निकालने पर आंशिक टैक्स छूट दी, तो इसके दायरे में ईपीएफ को लाकर इसके निवेशकों को झटका भी दिया। 
तो क्या वित्त मंत्री टैक्सपेयर्स और छोटे निवेशकों को राहत देने में कंजूसी कर गए, आखिर इस बजट के बाद आपकी जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसे आएंगे भी या नहीं, यही समझेंगे मिंट मनी की एडिटर मोनिका हालन, आईसीएआई के पूर्व प्रेसिडेंट और टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन और फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला से। 
बजट में वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स को निराश किया है। उम्मीद की जा रही थी कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सभी टैक्सपेयर्स को राहत देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि 5 लाख से कम आय वाले लोगों को मामूली राहत देने का ऐलान जरूर किया गया है। सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ाते हुए अब इसकी लिमिट को 2 लाख रु से बढ़ाकर 5 लाख रु कर दिया गया है, जिसके बाद 5 लाख रु से कम आय वाले लोगों को सालाना 3,000 रुपये की अतिरिक्त बचत हो सकेगी। इसके अलावा 80जीजी के तहत हाउस रेंट अलाउंस की सीमा भी सालाना 24,000रु से बढ़ाकर 60,000 रु कर दी गई है। 
वित्त मंत्री ने पहली बार घर खरीदने वालों को भी होम लोन के ब्याज पर 50,000 रु की अतिरिक्त टैक्स छूट देने का ऐलान किया है। हालांकि इसके लिए शर्त ये हैं कि होम लोन की रकम 35 लाख रु से कम और मकान की कीमत 50 लाख रु से कम होनी चाहिए। वित्त मंत्री ने अमीरों को झटका देते हुए उन पर सरचार्ज बढ़ा दिया है। अब 1 करोड़ रु से ज्यादा सालाना इनकम होने पर सरचार्ज 12 फीसदी के बजाय 15 फीसदी लगेगा। 
बजट और पर्सनल फाइनेंस रिटायरमेंट के वक्त एनपीएस से निकासी के 40 फीसदी रकम पर टैक्स छूट मिलेगी। ईपीएफ में नए निवेश पर भी एनपीएस जैसे नियम लागू होंगे। जिससे ईपीएफ निवेशकों के लिए जटिलताएं बढ़ सकती हैं। ईपीएफ में भी नए निवेश के बाद 40 फीसदी रकम पर ही टैक्स छूट मिलेगी। एनपीएस और ईपीएफओ की एन्युटी स्कीम को सर्विस टैक्स से छूट मिलेगी। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी पर सर्विस टैक्स 3.5 फीसदी से घटकर 1.4 फीसदी होगा और 31,300 करोड़ के इंफ्रा बॉन्ड जारी होंगे।&nbsp; 
घर खरीदारों को राहत सेक्शन 24 में बदलाव का प्रस्ताव आया है, जिसमें होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट के फायदे का नियम है। 3 साल में घर का पजेशन मिलने का नियम बदलेगा। 5 साल तक घर का पजेशन मिलने पर 2 लाख रु की टैक्स छूट मिलेगी। 3 साल से देर होने पर सिर्फ 30,000 रु की टैक्स छूट मिलती थी। 
टीडीएस नियम आसान हुए कई चीजों पर टीडीएस की दरें बदली गईं है। जीवन बीमा पॉलिसी के भुगतान पर 2 फीसदी के बजाय 1 फीसदी टीडीएस लगेगा और एनएसएस डिपॉजिट के भुगतान पर 20 फीसदी के बजाय 10 फीसदी टीडीएस लगेगा। वहीं इंश्योरेंस कमीशन पर 10 फीसदी के बजाय 5 फीसदी टीडीएस लगेगा और ब्रोकरेज या कमीशन पर 10 फीसदी के बजाय 5 फीसदी टीडीएस लगेगा।
फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला का कहना है कि अगर बड़े पैमाने पर देखा जाएं तो टैक्सपेयर्स के हाथ ज्यादा कुछ नहीं आया है। ईपीएफ, टीडीएस और हाउसिंग लोन पर थोड़े-बहुत बदलाव किए गए है, लेकिन जो बड़े बदलाव की उम्मीदे थी वो नहीं कर पाए है औऱ ईपीएफ को इन डायरेक्टली लाया गया है।&nbsp; 
आईसीएआई के पूर्व प्रेसिडेंट और टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन का कहना है कि वित्त मंत्री ने बजट में जो बदलाव किए है वो छोटे टैक्सपेयर्स के लिए कोई ज्यादा छूट की बात नहीं है। इकोनॉमिक स्थिति और महंगाई को ध्यान में रखते हुए टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव करने चाहिए थे।&nbsp;&nbsp;
मिंट मनी की एडिटर मोनिका हालन का कहना है कि सरकार का एनपीएस में 40 फीसदी कॉरपोस टैक्स फ्री हुआ है। वहीं ईपीएस में 40 फीसदी टैक्स फ्री होगा और 60 फीसदी पर टैक्स लगेगा। एनपीएस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोडक्ट है और इस की तरफ ही सरकार का ज्यादा झुकाव रहा है। 
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No changes in tax slab, budget makes worried

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