Name: बजट में निजी डिफेंस कंपनियों को ऑर्डर देने की मांग
Uploaded: 2016-02-17T10:50:24+05:30
Description: जब तक निजी कंपनियों को डिफेंस के ऑर्डर नहीं मिलेंगे तब तक डिफेंस में एफडीआई का भी फायदा नहीं होगा

जब तक निजी कंपनियों को डिफेंस के ऑर्डर नहीं मिलेंगे तब तक डिफेंस में एफडीआई का भी फायदा नहीं होगा 

बजट में निजी डिफेंस कंपनियों को ऑर्डर देने की मांग

<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/shipping/pipavav-defenceoffshore-engineering-company/PS04">पीपावाव डिफेंस </A>के नॉन एक्जीक्यूटिव चेयरमैन निखिल गांधी का कहना है कि एनडीए सरकार का मेक इन इंडिया का कार्यक्रम काफी अच्छा है और ये इंपोर्ट घटाने के लिए काफी अहम कदम है। अगर इंपोर्ट घटाना है और एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो देश में नई मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट बनाई जानी चाहिए। देश में ज्यादातर करीब 80 फीसदी डिफेंस हार्डवेयर आयात के जरिए आ रहा है और इसे कम करके घरेलू क्षमता बढ़ानी है तो डिफेंस के लिए नई मैन्यूफैक्चरिंग और उत्पादन फैसिलिटी बनानी ही होगी।
डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो विदेशी मुद्रा कमाने में काफी आगे रह सकता है और रोजगार के भी काफी ज्यादा मौके मुहैया करा सकता है। डिफेंस सेक्टर के लिए घरेलू उत्पादों की संख्या बढ़ाना सरकार के लिए काफी जरूरी है। डिफेंस में एफडीआई खोला गया है लेकिन वो सरकारी पीएसयू में नहीं बल्कि निजी डिफेंस कंपनियों के लिए हैं। जब तक निजी कंपनियों को सरकार से डिफेंस के ऑर्डर नहीं मिलेंगे तब तक उस सेक्टर में एफडीआई का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एफडीआई उन्हीं कंपनियों के पास आता है जिनके पास ऑर्डर रहते हैं।
इस बार का बजट काफी अहम है क्योंकि वैश्विक हालात बदल गए हैं और देश की सुरक्षा के लिए कई नए खतरे सामने आ रहे हैं जिनसे निपटने के लिए देश के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना जरूरी है। देश की सशस्त्र सेना को आधुनिक और सक्षम हथियार, इक्विपमेंट और हार्डवेयर चाहिए जिनके लिए नए ऑर्डर निजी सेक्टर को दिए जाने चाहिए। 
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Pvt defence companies are demanding orders in budget

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