Name: गांवों का बुरा हाल, क्या मनरेगा है समाधान!
Uploaded: 2016-02-23T09:49:21+05:30
Description: सूखे की मार से परेशान बीड़ डिस्ट्रिक्ट के मजदूर अब औरंगाबाद, पूने, मुंबई जा रहे है।

सूखे की मार से परेशान बीड़ डिस्ट्रिक्ट के मजदूर अब औरंगाबाद, पूने, मुंबई जा रहे है।

गांवों का बुरा हाल, क्या मनरेगा है समाधान! 

बजट में अक्सर इस दलील के साथ टैक्स बढ़ाए और सेस लगाए जाते हैं कि गरीबों के लिए पैसा चाहिए। लेकिन कल्याणकारी योजनाओं से सबसे निचले तबके का कुछ कल्याण हो भी रहा है क्या? बीड़ में मजदूरों की जो दुर्दशा देखनो को मिल रही है वो दहलाने वाली है। यहां काम पहले से ही कम था। अब सूखा है तो हालत और भी खराब हो गए हैं। मनरेगा है फिर भी काम नहीं। काम मिलता है तो वक्त पर मजदूरी नहीं मिलती। मजदूरी मिलती है तो ठेकेदार रिश्वत लेता है।
सबके हाथ को काम मिले, इसका वादा किया है सरकार ने। इस बार सूखे की वजह से किसानों के साथ दिहाड़ी मजदूरों का भी हाल खराब है। बजट में फोकस होगा ग्रामीण इलाकों में। कितना खराब हाल है ये जानने के लिए आवाज़ की टीम पहुंची महाराष्ट्र के बीड़ डिस्ट्रिक्ट। सुबह के आठ बजे बीड़ जिले में मुख्य शहर में भीड़ इकट्ठी हो रही है। इस चौक में दिहाड़ी मजदूर आते है काम ढूंढने। इनमें से कई सारे अपने सूखे पड़े हुए खेत छोड़कर पहुंचे है कुछ रूपये कमाने। हालत इतनी खराब है कि मजदूर कोई भी काम लेने को तैयार है। यहां हमें राहुल ससानी मिले। राहुल का दावा है कि वो बीए पास हैं। लेकिन आज कल मिट्टी का काम भी नहीं मिलता। काम के एसे तेज कंपिटीशन में महिला मजदूरों का नंबर आता ही नहीं है। जो थोड़ा बुहत काम है भी वो पुरषों के हाथ लगता है। कांता बाई सुबह से काम के इंतजार में रुकी हैं वो कहती है कि कई दिन तो खाली हाथ घर लौटना पड़ता है।
पूरे इलाके में सूखे की मार सिर्फ खेती पर नही पड़ी है। बीड़ में सारे कंस्ट्रक्शन काम बंद करने का आदेश दिया गया है। जाहिर सी बात है जहां पीने का पानी मुशकिल से मिलता वहां बिल्डिंग बनाने में पानी इस्तेमाल करना गलत लगता है। लेकिन फिर इन मजूदरों का क्या होगा
बीड़ डिस्ट्रिक्ट छोड़कर अब मजदूर औरंगाबाद, पूने, मुंबई जा रहे है कुछ मजदूर तो काम की खोज में हैदराबाद तक पहुंच गए है। बीड़ में थोड़ा बहुत काम जो हो रहा है वो रोड बनाने का है। लेकिन वहां ज्यादा काम अब मशीनों से हो रहा है। बाकी सहारा है सिर्फ मनरेगा का। लेकिन ये सुविधा लागू है सिर्फ गांव में। इसलिए बीड़ शहर के मजदूर इस योजना से वंचित है। 100 दिन के काम की गारंटी वाली स्कीम नरेगा सूखे के ऐसे खराब हालत में कम से कम गांव के मजदूरों के लिए वरदान बन सकती थी। लेकिन इस राहत के पहुंचने में लगता है राजनीति बीच में आ गयी है।
अखबारों के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्तीय साल में नरेगा में मिलने वाली दिहाड़ी का 70 फीसदी समय पर नहीं दिया गया। नियम है कि काम मिलने के 15 दिन के अंदर सरकार को मजदूरी देनी पड़ती है। बीड़ जिले के मजदूरों का तो कहना है कि बैंक अकाउंट में नरेगा के पैसे सीधे आने के बावजूद बिचौलियों ने भ्रष्टाचार का तरीका निकाल लिया है। एक मजदूर के मुताबिक कॉंट्रैक्टर साथ में ले जाकर पैसे निकलवा देते हैं। कहते है कि अगर हमकों पैसे नही देंगे तो हम तुम्हारा नाम रजिस्टर नही करवाएंगे। बीड़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी मानते है कि स्कीम में भ्रष्टाचार के किस्से हैं।
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Rural areas are in bad phase, is MNREGA solution!

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