Name: टैक्स के जाल में फंसे नौकरीपेशा, आवाज़ के सुझाव
Uploaded: 2016-02-19T11:38:10+05:30
Description: आवाज अड्डा पर आज हम नौकरीपेशा वर्ग की बात करेंगे जिसकी कोई परवाह नही करता।

आवाज अड्डा पर आज हम नौकरीपेशा वर्ग की बात करेंगे जिसकी कोई परवाह नही करता।

टैक्स के जाल में फंसे नौकरीपेशा, आवाज़ के सुझाव

आज कल हक की लड़ाई की बड़ी चर्चा हो रही है। हर जगह बहस है कि किस तबके को कितना हक मिलना चाहिए। आवाज अड्डा पर आज हम ऐसे तबके की बात करेंगे जिसकी कोई परवाह नही करता। उसकी वोट की परवाह नही होती, उसकी आमदनी की परवाह नही होती। इस गुट के लिए ना कोई सोशल सेक्योरिटी स्कीम है और ना ही कोई कर्ज माफी कभी हुई है। जी हां हम बात कर रहे है उन करोड़ कर दाताओं की जो सैलेरी से आमदनी कमाते है। उन बलि के बकरों की जिनकी कमाई टैक्स होकर हाथ में आती है। जब पैसों की जरूरत होती है तो सरकार इस तबके पर आराम से एक और सेस लगा देती है। सर्विस टैक्स की लिस्ट जब हर साल बड़ी होती है तो इसका बोझ भी इन्ही नौकरी पेशा कर दाताओं पर पड़ता है। इसिलिए आज आवाज अड्डा इन लोगों की मांग लेकर खड़ा है। हम मांग कर रहे है कि हर बार नौकरीपेशा मध्यम वर्ग को ही बली का बकरा ना बनाया जाए और इस बजट में वित्तमंत्री हमारा भी ख्याल रखे। इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल, वरिष्ठ पत्रकार टीसीए राघवन, द वायर डॉटइन के फाउंडिग एडिटर, एम के वेणु, इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टी पी ओस्तवाल, टैक्स कंसलटेंट मुकेश पटेल और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। &nbsp; सीएनबीसी आवाज़ के सुझाव हैं कि टैक्स छूट को महंगाई से जोड़ा जाना चाहिए और 10 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स खत्म होना चाहिए। कॉरपोरेट की तर्ज पर अधिकतम 25 फीसदी टैक्स लगना चाहिए और हाउसिंग लोन पर वन टाइम बड़ी छूट मिलनी चाहिए। 80 सी के तहत मिलने वाली छूट बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये होनी चाहिए। वहीं कामकाजी महिलाओं को अलग से छूट मिलनी चाहिए। 
टैक्स छूट को महंगाई से क्यों ना जोड़ा जाए और विधायकों की सैलरी डबल हुई लेकिन टैक्स छूट वही क्यों है और सैलरी क्लास ही हमेशा बलि का बकरा क्यों बनता है। सरकार को इस सवाल को हटाने के लिए कुछ करना चाहिए। टैक्स चोरी दूसरे करें और खामियाजा हम भुगतें ये तो गलत है। खेती की आड़ में टैक्स चोरी पर गाज कब गिरेगी और इनकम टैक्स अफसर की मनमर्जी कब खत्म होगी ये सवाल सालों से उठ रहे हैं। टैक्स का दायरा बढ़ाने के उपाय क्या हों इस पर बजट में कुछ ऐलान तो होने ही चाहिए। 
टैक्स छूट पर महंगाई वाकई भारी पड़ती जा रही है क्योंकि महंगाई बढ़ी लेकिन टैक्स छूट नहीं बढ़ पाई है। सीएनबीसी-आवाज़ का सुझाव है कि टैक्स छूट को महंगाई से जोड़ देना चाहिए। टैक्स, सरचार्ज का जंजाल कम करना चाहिए और टैक्स पर भी टैक्स लगना बंद होना चाहिए। सेस के जाल से टैक्स पेयर बेहाल है और देश की 120 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 3.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। सैलरी क्लास पूरी तरह बलि का बकरा बन जाता है जिसकी गदर्न नए नए टैक्स के फंदे के नीचे दबी रहती है। देश की आबादी का सिर्फ 3 फीसदी लोग टैक्स देते हैं। कई टैक्स छूट में सालों से बदलाव नहीं किया गया है और इनमें बढ़ती महंगाई का ध्यान नहीं रखा गया। इसके चलते सैलरी क्लास के पास टैक्स बचत के सीमित तरीके ही रह जाते हैं। 
बीमार पीएसयू पर खर्च के चलते भी सरकार पर खर्चे का बोझ बढ़ रहा है। 5 साल में एयर इंडिया पर 30 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और 2014-15 में ही एयर इंडिया पर 13,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। घाटे में चल रही एचसीआई पर भी लगातार खर्च हो रहा है। फिलहाल 65 सरकारी कंपनियां बीमार हैं और इनमें से 58 सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही है। 
सेस का जाल देखें तो 1996 से 2015 के बीच जमा 1.4 लाख करोड़ रुपये बेकार पड़े हैं और 2006 से 1 फीसदी एजुकेशन सेस लग रहा है और 2015 तक 64,288 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। 2012 में निर्भया फंड की घोषणा हुई और 2015 तक 3000 करोड़ का फंड जुटाया गया है। हालांकि इस पैसे से एक भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। 
किस्म, किस्म के सेस लगने से नौकरीपेशा की कमर टूट जाती है। नमक सेस, एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस, निर्भया फंड, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस फंड और यूएसओ फंड के लिए सेस लगने से आम आदनी जो खर्च करता है उस पर भी टैक्स देता है और कमाई पर तो टैक्स देता ही है। इस तरह आम आदमी दोहरे टैक्स का शिकार हो जाता है। 
किसानों को टैक्स छूट मिलती है लेकिन खेती की कमाई पर टैक्स छूट देने से टैक्स का दायरा कम होता है और देश की 70 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर करती है। वहीं बड़े किसानों को भी टैक्स छूट मिलती है जिससे एक बहुत बड़ा वर्ग टैक्स के दायरे से बाहर रहता है। 
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