Union Budget 2023-24 : वित्तमंत्रीजी किसानों की इनकम अब भी दोगुनी नहीं हुई है, क्या आप इसके लिए उपाय करेंगी?

केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र पर बढ़ाया है फोकस

केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र पर अपना फोकस बढ़ाया है। फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के दौरान एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेल्फेयर के लिए बजट आवंटन 24,460.51 करोड़ रुपये था। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में यह बढ़कर 1,38,550 करोड़ रुपये पहुंच गया। सरकार ने खेती और किसानों के लिए कई स्कीम शुरू की है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की शुरुआत की थी। इसके तहत किसानों को 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में कुल 6000 रुपये की आर्थिक मदद हर साल दी जाती है। सरकार आंकड़ों के मुताबिक, इस स्कीम के लिए सरकार करीब 2 लाख करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। इसका लाभा 11.3 करोड़ किसान परिवारों को मिला है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। इस बीमा स्कीम के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को क्लेम मिल चुका है। सरकार के मुताबिक, किसानों की तरफ से चुकाए जाने वाले हर 100 रुपये के प्रीमियम पर 493 रुपये क्लेम का भुगतान किया गया है। किसानों की पहुंच बैंकों और दूसरी संस्थाएं तक बढ़ी है। इससे उन्हें खेती के लिए आसानी से कर्ज हासिल हो रहा है।

किसानों की इनकम बढ़ाने के उपाय करने होंगे

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए उपायों के ऐलान करने होंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एग्री-इकोनॉमिस्ट हिमांशु ने कहा कि किसानों की इनकम बढ़ने की बजाय घटी है। उन्होंने कहा, "ग्रामीण इलाकों में मजदूरी घटी है। बीमा बहुत अहम नहीं है। हमें किसानों की इनकम बढ़ाने की जरूरत है।" एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीएम-किसान स्कीम को लंबे समय तक जारी रखना मुमकिन नहीं है। फूड पॉलिसी एनालिस्ट देवेंदर शर्मा ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर को यह देखना होगा कि हम किस तरह की कृषि चाहते हैं। रबर प्लांटेशंस ध्वस्त हो चुका है। यह ऐसा ट्रेंड है, जिसे मैं देशभर में देख रहा हूं।