Budget 2024 : टैक्स फाइलिंग आसान बनाने के लिए बजट 2024 में ये कदम उठा सकती हैं वित्तमंत्री

KPB and Associates के पार्टनर पारस सावला ने कहा, "इनकम टैक्स पोर्टल, रेगुलेटरी वेबसाइट और टैक्स पेमेंट वाली वेबसाइट में बड़े बदलाव किए गए हैं। पुरानी वेबसाइट में फाइल रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट की सुविधा थी। नई वेबसाइट में इसे हटा लिया गया है। अगर किसी टैक्सपेयर को टीडीएस क्रेडिट नहीं मिला है तो फिर इस बारे में कम्युनिकेट करने का कोई रास्ता नहीं है।"

नोटिसेज की बढ़ती संख्या

कैप्चर किए गए डेटा में मिसमैच और PAN के गलत नंबर की वजह से गलत नोटिस जारी हो रहे हैं जो कई साल बाद टैक्सपेयर्स को मिल रहे हैं। सावला ने कहा कि 10-15 साल बाद डिमांड नोटिस भेजे जा रहे हैं। टैक्स डिमांड के पेमेंट के बाद भी इंडिविजुअल के फ्यूचर रिफंड्स का एडजस्टमेंट टैक्स के साथ किया जा रहा है। चार्टर्डक्लब डॉट कॉम के करण बत्रा ने कहा कि हाल में उन्हें 2017 के मामले का नोटिस मिला है। इस मामले में टैक्सपेयर की मौत हो चुकी है और उसका बेटा विदेश चला गया है। ऐसे मामलों में पेपर्स उपलब्ध नहीं है और पेबर्स हासिल करने के लिए जो वक्त दिया जाता है तो वह मामले के निपटारे के लिहाज से कम है।

जीडीपी और टैक्स का कम रेशियो

टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने के लिए सरकार को जल्द कदम उठाने की जरूरत है। टैक्सस्पैनर डॉटकॉम के को-फाउंडर सुधीर कौशिक ने कहा कि अब करीब 7-8 करोड़ रिटर्न फाइल होने लगे हैं जो 2013 में 3.36 करोड़ रिटर्न के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन, अब भी इंडिया में टैक्स और जीडीपी का रेशियो सिर्फ 5-6 फीसदी है। विकसित देशों में यह 25-30 फीसदी है। जब तक एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स के दायरे में नहीं लाया जाता है टैक्स और जीडीपी रेशियो कम बना रहेगा।