यूपी सरकार के बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं का खास ख्याल, जानिए UP Budget 2023 की मुख्य बातें

उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना (Suresh Kumar Khanna) ने 22 फरवरी (बुधवार) को राज्य के बजट (UP Budget 2023) में कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें महिलाओं, किसानों, उद्मियों और युवाओं का खास खयाल रखा गया है। उन्होंने रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। यूपी आबादी (25 करोड़) के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यूपी की इकोनॉमी की ग्रोथ इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत मायने रखती है। वित्तमंत्री ने अगले वित्त वर्ष यानी 2023-2024 के लिए पेश बजट में सामाजिक योजनाओं के लिए आवंटन में काफी वृद्धि की है। यह बजट करीब 7 लाख करोड़ (6.9 लाख करोड़) रुपये का है। देश में किसी राज्य का बजट इतना बड़ा नहीं है। यह योगी 2.0 का दूसरा बजट है। आइए जानते हैं इस बजट की मुख्य बातें क्या-क्या हैं।

स्टूडेंट्स को फ्री टैबलेट/स्मार्टफोन

वित्तमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद यूथ इम्पावरमेंट स्कीम के तहत सरकार अगले वित्त वर्ष में स्टूडेंट्स को टैबलेट/स्मार्टफोन देगी। इस पर सरकार 3,600 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा यूपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत 6 साल में 12 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। 4.88 लाख युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी मिली है। राज्य में 3 महिला PAC बटालियन बनेगी। इसे महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान माना जा रहा है। राज्य में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 26 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर फोकस

वित्तमंत्री ने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कई मौजूदा परियोजानओं का आवंटन बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जेवर और अयोध्या सहित 5 अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। कुल मिलाकर उन्होंने राज्य में 16 एयरपोर्ट शुरू करने का ऐलान किया। इससे राज्य में एयरपोर्ट की कुल संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी। खन्ना ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 550 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है। सरकार गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा विकसित करेगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है।

'नए उत्तर प्रदेश' का विकासोन्मुखी बजट

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1,000 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है pic.twitter.com/L7Ivg8DOY8 — Government of UP (@UPGovt) February 22, 2023

उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में चार एयरपोर्ट्स बनाने का काम पूरा हो चुका है। छह एयरपोर्ट्स पर अभी काम चल रहा है। इनमें अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र शामिल हैं। इनका काम भी जल्द पूरा हो जाने की उम्मीद है। राज्य में रोपवे के लिए 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

कानपुर और आगरा मेट्रो के लिए बड़ा आवंटन

सरकार अगले वित्त वर्ष में कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 585 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए भी सरकार ने 465 करोड़ रुपये का आवंटन करने का ऐलान किया। इससे माना जा रहा है कि यूपी के कई शहरों में मेट्रो रेल का जाल बिछाने में मददगार साबित होगा। मेरठ में डेयरी प्रोजेक्ट के लिए 60 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनेंगे।

गोरखपुर और वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना के लिए भी आवंटन

यूपी सरकार ने दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए भी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए 1306 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। वाराणसी, गोरखपुर और दूसरे शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए भी बजट में 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

'नए उत्तर प्रदेश' का विकासोन्मुखी बजट गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण प्रगति पर है तथा दिसम्बर, 2022 तक 56 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है pic.twitter.com/166bS0oRHd — Government of UP (@UPGovt) February 22, 2023

सामाजिक योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ा

उन्होंने सामाजिक योजनाओं के लिए आवंटन में अच्छी बढ़ोतरी के ऐलान किएछ वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिए अगले वित्तवर्ष में 7,248 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। विधवा पेंशन के लिए 4032 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने का प्रस्ताव है। सरकार ने बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी केलिए 2,803 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया। मुख्य सिंचाई परियोजानओं के लिए भी 5332 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। माना जा रहा है कि सरकार ने कृषि खासकर किसानों पर फोकस बढ़ाया है। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स के लिए 407 करोड़ा रुपये का आवंटन किया गया है। सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। युवा वकीलों के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। प्रैक्टिस शुरू करने के शुरुआती सालों में इस रकम से उन्हें काफी मदद मिलेगी।