Name: इकोनॉमिक सर्वे: 5.4-5.9% ग्रोथ का अनुमान
Uploaded: 2014-07-09T12:09:02+05:30
Description: वित्त वर्ष 2015 के लिए 5.4-5.9 फीसदी की जीडीपी दर का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2015 के लिए 5.4-5.9 फीसदी की जीडीपी दर का अनुमान है।

इकोनॉमिक सर्वे: 5.4-5.9% ग्रोथ का अनुमान

संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश हो गया है। वित्त वर्ष 2015 के लिए 5.4-5.9 फीसदी की जीडीपी दर का अनुमान है। इराक और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिक्कतों की वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ पर असर पड़ने की आशंका है। वित्त वर्ष 2015 में ग्रोथ 5.4 फीसदी रहने की संभावना है। 
महंगाई में कमी आई है, लेकिन ये अब भी अनुमान से ज्यादा है। इस साल अल नीनो को लेकर भी चिंता है। ऊंची महंगाई की वजह से आरबीआई के पास दरें कम करने की गुंजाइश कम है। पीडीएस के लिए खरीद प्रक्रिया में और सुधार लाए जाने की जरूरत है। एग्री कमोडिटी के लिए ऐसा बाजार बनाए जाना चाहिए जहां किसान अपना माल बेच सकें। एपीएमसी एक्ट और जमीन गिरवी रखने के नियमों के रिफॉर्म की जरूरत है। 
वित्तीय घाटा और महंगाई बड़ी चुनौती है। वित्तीय घाटे पर काबू पाने के लिए सब्सिडी घटाना जरूरी है। एफआरबीएम कानून को और सख्त बनाया जाना चाहिए। वित्तीय घाटे को कम करने के लिए टैक्स-जीडीपी रेश्यो बढ़ाना जरूरी है। वित्त वर्ष 2015 में मैन्यूफैक्चरिंग और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2015 में करंट अकाउंट घाटा जीडीपी का 2.1 फीसदी यानि करीब 45 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। 
इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक देश में लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देना होगा। पिछले 2 साल जीडीपी ग्रोथ 5 फीसदी से कम रही थी। ग्रोथ के लिए कमजोर मॉनसून और वैश्विक चिंताएं बड़े जोखिम है। अगले 2 साल में हर हाल में वित्तीय घाटे को कम करना होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जबर्दस्त सुधार दिखा है, इसे आगे जारी रखना चुनौती होगी।&nbsp; 
वित्त वर्ष 2014 में थोक महंगाई दर 5.98 फीसदी और रिटेल महंगाई दर 9.49 फीसदी रही। महंगाई को लेकर रुपये में उतार-चढ़ाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल बड़ी चिंताएं हैं। 2014 के अंत तक महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। वहीं, ग्लोबल इकोनॉमी में और सुधार आने का अनुमान है। अगर महंगाई में कमी आई तो मार्च तक दरें कम की जा सकती हैं। 
ग्रोथ के लिए टैक्स, खर्च और रेगुलेटरी रिफॉर्म की जरूरत है। टैक्स कानून आसान और स्थिर होने चाहिए। जीएसटी लागू होने से राज्यों को फायदा होगा। फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडी को घटाना जरूरी है। आरबीआई के मुताबिक इंफ्रा, आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, एविएशन, माइनिंग सेक्टर दबाव में है।&nbsp;निजी कंपनियों को कमर्शियल कोल माइनिंग की मंजूरी देने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें दूर करने से इंडस्ट्री को रिवाइवल किया जा सकता है। जमीन अधिग्रहण मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। डिफेंस में एफडीआई को इजाजत मिलने से देश में बड़ा निवेश आएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इकोनॉमिक सर्वे से आर्थिक हालात की तस्वीर सामने आई है। वित्त वर्ष 2014 में वित्तीय घाटा 4.5 फीसदी रहा है। अगले 2 साल में वित्तीय घाटा घटाने की जरूरत है। साथ ही, महंगाई कम करना जरूरी है। मौजूदा हालात में सुधार लाने की जरूरत है। 
डेलॉइट के सीनियर डायरेक्टर अनीस चक्रवर्ती का कहना है कि वित्त वर्ष 2015 का जीडीपी ग्रोथ अनुमान उचित है। लेकिन सरकार को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर ध्यान देने की जरूरत है। बजट में इकोनॉमी के कुछ हिस्सों को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाए जाने की उम्मीद है। सब्सिडी-जीडीपी अनुपात में कमी लाने की जरूरत है। साथ ही टैक्स आय में बढ़त और सब्सिडी घटाने की बहुत बड़ी जरूरत है। वहीं जीएसटी को लेकर कोई फैसला इकोनॉमी के लिहाज से काफी अच्छा होगा। इकोनॉमिक सर्वे से आम बजट की दिशा का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है।
एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्याकांति घोष का कहना है कि वित्त वर्ष 2015 में जीडीपी ग्रोथ 5.5 फीसदी रही तो अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन आगे वित्तीय घाटे के आंकड़े में बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं बजट में रोजगार बढ़ाने पर काफी ज्यादा फोकस रहने का अनुमान है।
ब्लूफिन के इकोनॉमिस्ट देबोपम चौधरी का कहना है कि अगले 6 महीने तक कोर महंगाई दर 3.2 फीसदी स्तर पर स्थिर रहने का अनुमान है। लेकिन खाद्य महंगाई में कमी आने का अनुमान है। दरअसल आर्थिक सुधार में तेजी की वजह से महंगाई में कमी आएगी। महंगाई दर में कमी आने से आरबीआई के पास ब्याज दरों में कमी की गुंजाइश होगी। साथ ही ये देखा गया है कि एनडीए सरकार महंगाई को हमेशा काबू करने में कामयाब रही है। वहीं इस साल अन नीनो के आने और मॉनसून कमजोर रहने के बावजूद भी खाने-पीने की महंगाई पर ज्यादा असर नहीं होगा।
देना बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मुकेश मोहन गुप्ता का कहना है कि सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही ग्रामीण इलाकों और रोजगार बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। सरकार के लिए महंगाई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रोजगार पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही इनकम टैक्स के दायरे को बढ़ाने की बहुत जरूरत है।
बाजार विशेषज्ञ आनंद टंडन के मुताबिक इकोनॉमी की फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती मांग को बढ़ाना है। वहीं अब छोटी अवधि में बाजार में उतार-चढ़ाव रहने की आशंका है। ऐसे में लंबी अवधि के लिए बाजार में निवेश की सलाह होगी। फिलहाल बाजार के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगे नहीं हैं। बाजार को बजट से क्या चाहिए इसको लेकर साफ अंदाजा नहीं है और काफी असमंजस की स्थिति है। सरकार को खर्च घटाने और खर्चों को सही दिशा देने की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे से बाजार की चाल में बड़ा बदलाव होने का अनुमान नहीं है।
श्रेई इंफ्रा के सीएमडी हेमंत कनोड़िया का कहना है कि इंफ्रा क्षेत्र की दिक्कतों को दूर करने में सरकार को बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। सरकार को कोल लिंकेज के प्रोजेक्ट को पूरा करने की जरूरत है। साथ ही सरकार को टैक्स फ्री बॉन्ड पर ब्याज दरों की सीमा तय करनी चाहिए। पिछले 3-4 सालों में ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद महंगाई में कमी नहीं आई है। ऐसे में अब सरकार को लागत कम करने के लेकर कदम उठाने चाहिए।
सीआईआई के प्रेसिडेंट अजय श्रीराम का कहना है कि मोदी सरकार का इकोनॉमिक सर्वे संतुलित है। देश में निवेश लाने के लिए टैक्स बढ़ाने की बजाय कारोबार करने की प्रक्रिया आसान बनाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जा सके। साथ ही सरकार को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को पूरी तरह से हटाने की जरूरत है।
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