Name: इकोनॉमिक सर्वेः वित्तवर्ष-13 में जीडीपी दर 7.6%
Uploaded: 2012-03-15T12:10:07+05:30
Description: वित्त वर्ष 2013 में जीडीपी विकास दर 7.6 फीसदी रहने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2013 में जीडीपी विकास दर 7.6 फीसदी रहने का अनुमान है।

इकोनॉमिक सर्वेः वित्तवर्ष-13 में जीडीपी दर 7.6%

सरकार ने संसद में वित्त वर्ष 2012 का इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है।
इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक सरकार ने वित्त वर्ष 2013 में जीडीपी विकास दर 7.6 फीसदी रहने का अनुमान दिया है। वहीं वित्त वर्ष 2014 में जीडीपी विकास दर 8.6 फीसदी रहने का अनुमान दिया है।
सरकार का मानना है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सुधार दिखना शुरू हुआ है। वित्त वर्ष 2012 में आईआईपी ग्रोथ 4-5 फीसदी रहने का अनुमान है। महंगाई दर में गिरावट के संकेत हैं और महंगाई पर काबू पाना सरकार की प्राथमिकता होगी। वित्त वर्ष 2012 में महंगाई दर 6.5-7 फीसदी रहने का अनुमान है। लेकिन कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से जीडीपी ग्रोथ के लिए खतरा बना सकती है। वित्त वर्ष 2012 में कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 2.5 फीसदी रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2012 में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 9.4 फीसदी रहने का अनुमान है।
सरकार का कहना है कि वित्त वर्ष 2012 में वित्तीय घाटा बढ़ने का अनुमान है। लिहाजा वित्तीय घाटा जल्द से जल्द कम करने की जरूरत है। वित्त वर्ष 2013 की दूसरी तिमाही से अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार आएगा। वहीं रुपये में उतार-चढ़ाव पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। माहवार आंकड़ों के आधार पर रुपये में 12.4 फीसदी की गिरावट आई है।
सरकार के मुताबिक अर्थव्यवस्था में रफ्तार के लिए जमीन अधिग्रहण का मुद्दा काफी अहम हो सकता है। मल्टीब्रैंड रिटेल में एफडीआई की मंजूरी&nbsp;से इंफ्रा सेक्टर की ग्रोथ में बढ़त के लिए मदद मिलेगी।
वित्त वर्ष 2012 की पहली छमाही में निर्यात 40.5 फीसदी बढ़ा है, जबकि आयात 30.4 फीसदी रहा है। व्यापार घाटा 3 फीसदी होने के चलते चिंता बनी हुई है। सरकार का मानना है कि ईरान में संकट की वजह से तेल की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है जिससे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।
आरबीआई की प्रमुख दरों में बढ़ोतरी से छोटी अवधि में ग्रोथ पर असर देखने को मिला है। लिहाजा विदेशी पूंजी प्रवाह में तेजी के दौरान विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत है। सोने जैसे गैर-उत्पादन वाले आयातित सामानों पर निर्भरता कम करने की जरूरत है। विदेशी पूंजी प्रवाह को एफडीआई में बदलने की जरूरत है। खाद्य और केरोसिन के लिए डायरेक्ट सब्सिडी अमल में लाने की जरूरत है।
इकोनॉमिक सर्वे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि मौजूदा हालात में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई रास्ते तलाशने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। फैसले के लिए सरकार को एक स्वस्थ बहस की जरूरत है।
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