Name: उम्मीदों पर कितनी खरी उतरेगी मोदी की रेल!
Uploaded: 2014-07-07T20:05:47+05:30
Description: मोदी के एजेंडे में ऊपर जगह रखने वाले रेलवे के लिए रेल बजट में बड़े ऐलानों की उम्मीद की जा रही है।

मोदी के एजेंडे में ऊपर जगह रखने वाले रेलवे के लिए रेल बजट में बड़े ऐलानों की उम्मीद की जा रही है।

उम्मीदों पर कितनी खरी उतरेगी मोदी की रेल!

कल मोदी सरकार का पहला रेल बजट पेश होगा। मोदी के एजेंडे में ऊपर जगह रखने वाले रेलवे के लिए कल बड़े ऐलानों की उम्मीद की जा रही है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा सफर तो पहले ही महंगा कर चुके हैं, ऐसे में बजट में उन्हे ऐसे उपाय पेश करने होंगे जिससे रेलवे के कायाकल्प की शुरुआत हो सके।
माना जा रहा है कि रेल बजट में सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ऐलान होगा। दिल्ली-चंडीगढ़ और दिल्ली-कानपुर के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन का प्रस्ताव है। वहीं रेल बजट में देश में बुलेट ट्रेन को लेकर नई नीति साफ की जाएगी। रेल बजट में महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान होगा और 17,000 महिला आरपीएफ की भर्ती का प्रस्ताव है। ट्रेन हादसों को रोकने के लिए अनिल काकोडकर कमिटी के प्रस्तावों को मंजूरी मुमकिन है। एलएचबी कोच को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन में बदलाव का ऐलान हो सकता है।
मोदी सरकार की कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए अमेठी में किसी बड़ी परियोजना का ऐलान हो सकता है। रेल बजट में रेलवे में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए प्लांट लगाने का ऐलान मुमकिन है। वहीं ममता बनर्जी के समय शुरू हुए कम यात्री वाली ट्रेनों को वापस लिया जा सकता है।
रेल बजट में रेलवे में खान-पान को बेहतर बनाने के लिए ब्रांडेड कंपनियों को लाने का प्रस्ताव है। बायो टॉयलेट लगाने की व्यवस्था का ऐलान मुमकिन है। रेलवे के लिए विद्युतीकरण के विस्तार के प्रस्ताव का ऐलान हो सकता है। खर्च कम करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलने वाली रियायतों में कटौती का ऐलान संभव है।
हालांकि रेल बजट में बड़े-बड़े ऐलान भले हों पर फिलहाल रेलवे में 100 फीसदी विदेशी निवेश यानी एफडीआई का मामला लटक गया है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय ने इस पर ऐतराज जताया है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय ने रेलवे में विदेशी निवेश पर ऐतराज जताया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक रेलवे में एफडीआई से देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हालांकि मोदी सरकार डिफेंस सेक्टर के बाद रेलवे में एफडीआई को मंजूरी देने के पक्ष में है।
दरअसल डीआईपीपी ने रेलवे में एफडीआई को लेकर सभी मंत्रालयों की सहमति के लिए ड्राफ्ट कैबिनेट नोट जारी किया था। लेकिन अब रेलवे में एफडीआई पर गृह मंत्रालय की मंजूरी के लिए ड्राफ्ट में बदलाव करना होगा। प्रस्ताव में बदलाव के लिए डीआईपीपी रेलवे से दोबारा प्रस्ताव मांग सकता है।
मोदी सरकार हाई स्पीड ट्रेन, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सब अर्बन कॉरिडोर, पोर्ट और माइन्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए एफडीआई चाहती है। साथ ही रेलवे के मॉर्डनाइजेशन और सेफ्टी प्रोजेक्ट के लिए भी एफडीआई की जरूरत है। माना जा रहा है कि सरकार रेल बजट में एफडीआई वाले कई अहम प्रोजेक्ट का ऐलान कर सकती है। लेकिन एफडीआई को मंजूरी मिलने तक निजी भागीदारी वाले नए प्रोजेक्ट लटक सकते हैं। वहीं चुनाव अधिसूचना के चलते यूपीए सरकार में भी एफडीआई को मंजूरी नहीं मिल सकी थी।
गौरतलब है कि जून में रेल का यात्री किराया 14.2 फीसदी और माल भाड़ा 6.5 फीसदी बढ़ा है। किराया बढ़ने से रेलवे को 9,200 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलने की उम्मीद है। लेकिन भारतीय रेल को सालाना करीब 26,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। रेलवे को जरूरत के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कामयाबी नहीं मिली है क्योंकि आधुनिकीकरण के लिए पैसों की बड़ी जरूरत है।&nbsp;फंड के अभाव में रेलवे के कई अहम प्रोजेक्ट में देरी हो चुकी है। 2006-11 के 6 सालों में सिर्फ 1750 किमी नए ट्रैक बने, तो 2013-14 में रेलवे का ऑपरेटिंग रेश्यो 87.8 फीसदी लक्ष्य के मुकाबले 90.8 फीसदी रहा।
सैम पित्रोदा कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में रेलवे के लिए 19,000 किमी रेलवे ट्रैक के आधुनिकीकरण का सुझाव दिया है। सभी तरह के रेलवे क्रॉसिंग को हटाकर सिग्नलिंग, फ्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड ट्रेन पर फोकस बढ़ाया जाए। रेलवे को आधुनिकीकरण के लिए 10 साल में 5-8 लाख करोड़ रुपये के फंड की जरूरत होगी।
वहीं कॉरपोरेट सेक्टर चाहता है कि रेल बजट में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में तेजी लाने का रोडमैप तैयार हो। बजट में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के काम में तेजी लाने के उपाय हो। रेलवे में एफडीआई को मंजूरी मिले और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का ऐलान किया जाएगा। रेल प्रोजेक्ट्स के लिए पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया जाए।
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