Name: एसटीटी, सीटीटी से मुक्ति चाहते हैं ब्रोकर्स
Uploaded: 2014-06-26T11:45:30+05:30
Description: मोदी सरकार के पहले बजट से शेयर ब्रोकर्स क्या चाहते हैं आइए जानते हैं।

मोदी सरकार के पहले बजट से शेयर ब्रोकर्स क्या चाहते हैं आइए जानते हैं।

एसटीटी, सीटीटी से मुक्ति चाहते हैं ब्रोकर्स

बजट आने में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त रह गया है और इंडस्ट्री इस आस में बैठी है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बजट में उनकी उम्मीदें जरूर पूरी करेंगे। बजट पूर्व बैठकों में वित्त मंत्री ने इंडस्ट्री, इकोनॉमिस्ट, बैंकर्स और एफआईआई निवेशकों हर किसी से मुलाकात की और उनकी बजट मांगें सुनीं। लेकिन, मोदी सरकार के पहले बजट से शेयर ब्रोकर्स क्या चाहते हैं आइए जानते हैं।
शेयर ब्रोकरों की वित्त मंत्री अरुण जेटली से मांग है कि इस बार बजट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (सीटीटी) को हटाया जाए। दरअसल एसटीटी और सीटीटी के चलते बिजनेस, निवेश, रोजगार और एफआईआई की ग्रोथ पर निगेटिव असर हो रहा है। एसटीटी और सीटीटी के चलते भारत में निवेश करना महंगा हो गया है और लिक्विडिटी भी कम हुई है।
एसटीटी और सीटीटी की वजह से बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी में कमी आई है। साथ ही दूसरे देशों के मुकाबले भारत में हेजिंग काफी महंगी हो गई है। गौरतलब है कि दिग्गज कॉरपोरेट को हेजिंग की जरूरत होती है और ज्यादातर कॉरपोरेट को 90 फीसदी से ज्यादा हेजिंग की जरूरत होती है। वहीं छोटी कंपनियों के लिए हेजिंग काफी महंगी हो गई है। ज्यादातर छोटी कंपनियां ग्रोथ की कमी और ज्यादा जोखिम की वजह से हेजिंग में सक्षम नहीं है।
एसटीटी और सीटीटी के चलते सिंगापुर के मुकाबले भारत में ट्रेडिंग 5 गुनी महंगी हो गई है। सेबी के मुताबिक अप्रैल 2011 से अब तक 30,000 सब-ब्रोकर का कारोबार बंद हो गया है। वहीं भारत और ताइवान को छोड़कर किसी और देश में सीटीटी/एसटीटी/एफटीटी लागू नहीं है।
एसटीटी और सीटीटी के हटने से फाइनेंशियल सेक्टर में रोजगार और निवेश बढ़ेगा। कॉरपोरेट्स के लिए पैसा जुटाना आसान हो जाएगा, तो सरकार के लिए विनिवेश करना आसान होगा। बेकार पड़ी बचत को प्रोडक्टिव कामों में लगाना मुमकिन हो पाएगा। निवेश का माहौल सुधरेगा जिससे इकोनॉमी को फायदा होगा।
बीएसई ब्रोकर फोरम के डायरेक्टर अनिल शाह का कहना है कि नई सरकार के बनने से अच्छे फैसलों की उम्मीद है। एसटीटी के कारण वॉल्यूम में 68 फीसदी की कमी आई है। एसटीटी के कारण सरकार के आय में भी कमी आई है। एसटीटी के कारण बाजार में ट्रेडिंग पर खराब असर हो रहा है। लिहाजा एसटीटी को आधा करने पर विचार करना चाहिए।
अनिल शाह के मुताबिक बाजार में लिक्विडिटी की काफी कमी नजर आ रही है। एसटीटी हटाने से रिटेल निवेशकों को काफी फायदा होगा और रिटेल निवेशक बाजार में लौटेंगे। सरकार को डिविडेंड पर टैक्स हटाने का फैसला भी करना चाहिए।
वहीं ग्लोब कैपिटल के चेयरमैन अशोक अग्रवाल के मुताबिक अगर आगे स्टॉक फ्यूचर्स की सिंगापुर में ट्रेडिंग शुरू की गई तो भारत से ज्यादा इन स्टॉक्स में सिंगापुर में ट्रेडिंग होगी। वहीं भारत से निफ्टी के वॉल्यूम, सिंगापुर एक्सचेंज की ओर जा रहे हैं। ऐसे में कम लिक्विडिटी के कारण पूंजी जुटाने की दिक्कत आ सकती है। एसएमई को भी आईपीओ लाने में दिक्कत हो रही है।
अशोक अग्रवाल का कहना है कि सरकार को एसटीटी खत्म करना चाहिए, या फिर 2008 की तरह 88ई के लाभ को दोबारा लागू करना चाहिए। लेकिन इस बजट में सरकार एसटीटी को हटाने के कदम उठा सकती है।
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