Name: ऑटो कंपोनेंट सेक्टरः ग्रोथ के लिए मदद करे सरकार
Uploaded: 2012-03-09T10:04:08+05:30
Description: ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के संगठन एसीएमए ने सरकार से 7,500 करोड़ रुपये का टीयूडीएफ बनाने की मांग की है।

ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के संगठन एसीएमए ने सरकार से 7,500 करोड़ रुपये का टीयूडीएफ बनाने की मांग की है।

ऑटो कंपोनेंट सेक्टरः ग्रोथ के लिए मदद करे सरकार

करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये के कारोबार वाली ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री 2015 तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये की हो सकती है। लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि ऐसा तभी हो सकता है, जब सरकार बजट में उसके लिए कुछ खास इंतजाम करे। 
महंगी ब्याज दर और दूसरे देशों के मुकाबले महंगे कच्चे माल की वजह से ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। तेजी से बढ़ रही गाड़ियों की डिमांड के चलते दुनिया भर की कार कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स इस बार बजट में सरकार से सीधी आर्थिक मदद के साथ टैक्स दरों में भी रियायत चाहते हैं।&nbsp; 
ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों के संगठन एसीएमए ने सरकार से 7,500 करोड़ रुपये का टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट फंड (टीयूडीएफ) बनाने की मांग की है। एसीएमए का सुझाव है कि सरकार इस फंड के जरिए 2016 तक ऑटो कंपोनेंट कंपनियों को मॉडर्नाइजेशन और टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए उनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50 फीसदी सॉफ्ट लोन के तौर पर उपलब्ध कराए। 
इसके अलावा दूसरे देशों खास तौर पर चीन और थाइलैंड के मुकाबले भारतीय कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को स्टील और एल्युमिनियम के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। लिहाजा एसीएमए की मांग है कि सरकार एल्युमिनियम और अलॉय स्टील पर कस्टम ड्यूटी खत्म करे। 
एसीएमए का कहना है कि आफ्टर सेल्स मार्केट के लिए पार्ट्स बेचने पर कंपोनेंट कंपनियों को एमआरपी पर एक्साइज ड्यूटी चुकानी होती है जिस पर कंपनियों को 30 फीसदी एबेटमेंट मिलता है। इसका सीधा असर उनके मुनाफे पर पड़ता है। एसीएमए की मांग है कि सरकार या तो एमआरपी पर एक्साइज ड्यूटी का मूल्यांकन नहीं करे या फिर एबेटमेंट रेट 30 फीसदी से बढ़ाकर 45 फीसदी कर दे। 
निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री चाहती है कि इस बार बजट में सरकार कंपनियों के लिए कैपिटल गुड्स खरीद पर 100 फीसदी सेनवेट क्रेडिट दे। अभी सिर्फ 50 फीसदी सेनवेट क्रेडिट दिया जाता है। कम वित्तीय गुंजाइश के चलते ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की इस भारी भरकम डिमांड को पूरा करना पाना सरकार के लिए मुश्किल दिख रहा है। लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि भारतीय बाजार पर दुनिया की निगाह को देखते हुए इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार को अब कोई ठोस पहल करनी ही होगी।
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