Name: कैसा रहा इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट्स के लिए बजट
Uploaded: 2013-02-28T14:33:18+05:30
Description: बजट पेश होने के बाद कैसा है इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट जगत का रुख इसपर जानकारों ने अपनी राय दी है।

बजट पेश होने के बाद कैसा है इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट जगत का रुख इसपर जानकारों ने अपनी राय दी है।

कैसा रहा इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट्स के लिए बजट

बजट 2013-14 को लेकर यूपीए सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन कॉर्पोरेट जगत के लिए ये बजट निराशाजनक रहा है। इंफ्रा, सीमेंट, कोयला और कैपिटल गुड्स जैसे क्षेत्र लंबे समय से मंदी की मार झेल रहे हैं, लेकिन इस बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से इन क्षेत्रों से कुछ खास निकलकर नहीं आया है। वहीं उद्योग जगत सरकार के इस बजट को पूरी तरह के 2014 के आम चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट बता रहे हैं।
फिक्की की प्रेसिडेंट नैना लाल किदवई का कहना है कि सरकार ने सरकारी बैंकों में जो पूंजी डालने का फैसला किया है वो सही नहीं है क्योंकि करदाताओं की गाढ़ी कमाई बैंकों में डाली जाएगी। वित्त वर्ष 2014 में 14,000 करोड़ रुपये की सरकारी पूंजी डालना काफी ज्यादा है। सरकारी बैंक भी शेयर बाजार से पूंजी जुटाते हैं तो उनके लिए ये पूंजी डालना सही नहीं है।
सेविंग बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं हालांकि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पर पूरी तरह सफाई नहीं आ पाई है। सरकार के पास पूंजी कहां से आएगी इसका पूरा खुलासा नहीं किया है। सरकार ने विनिवेश के मुद्दे पर भी कुछ खास नहीं कहा है।
एफआईआई के लिए भारतीय बाजार में आना ज्यादा आसान बनाया गया है जो एक अच्छा कदम है। केवाईसी नॉर्म्स, निवेशकों के लिहाज से बजट में कई कदम अच्छे हैं। 
भारती एंटरप्राइसेज के एमडी, राजन मित्तल का कहना है कि ये बजट अच्छा कहा जा सकता है। सरकार ने जीएसटी लाने पर स्थिति स्पष्ट की है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स कोड के मामले पर भी सरकार आगे बढ़ रही है। इंडस्ट्री के लिए इस बजट में कुछ भी खराब नहीं है जिसकी काफी आशंका थी।&nbsp; 
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/hospitalsmedical-services/fortis-healthcare-/FH">फोर्टिस हेल्थकेयर</A> के शिवेंद्र मोहन सिंह का कहना है कि सरकार को हेल्थकेयर पर और ज्यादा फोकस करना चाहिए। सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे और सीमित संसाधनों में सरकार ने अच्छा बजट पेश किया है।
गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन अदि गोदरेज का कहना है कि वित्तीय घाटा कम करने से जीडीपी बेहतर होगी और महंगाई दर भी कम होगी जो इंडस्ट्री के लिए कुल मिलाकर अच्छी कही जा सकती है।
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/auto-carsjeeps/mahindramahindra/MM">महिंद्रा एंड महिंद्रा</A> के प्रेसिडेंट-ऑटोमोटिव डिवीजन पवन गोयनका का कहना है कि एसयूवी पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना निराशाजनक फैसला है। इलेक्ट्रिक कारों पर रियायत नहीं मिलने से निराशा हुई है। हालांकि बजट में डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का फैसला नहीं होना अच्छी खबर है। बजट से ऑटो सेक्टर को कोई खास मदद नहीं मिलने वाली है। बजट को 10 में से 7.5 अंक देंगे। बजट में महिलाओं, युवा और गरीबों पर ज्यादा फोकस किया गया है। 
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/banks-private-sector/icici-bank/ICI02">आईसीआईसीआई बैंक</A> की एमडी चंदा कोचर का कहना है कि बजट में ग्रोथ आधारित फैसलों को लेना अच्छा कदम है। बाजार के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए ये एक अच्छा बजट है। बैंकिंग सेक्टर को इससे फायदा मिलेगा। होमलोन पर छूट बढ़ना बैंकों के लिए बढ़िया रहेगा। साथ ही महिलाओं के लिए नए बैंक बनने से भी बैंकिंग सेक्टर का दायरा बढ़ेगा।
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/finance-investments/lt-finance-holdings/LFH">एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग</A> के वाई एम देवस्थली का कहना है कि बजट में सरकार ने वित्तीय घाटा 4.8 रखने का भरोसा दिया है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी कदम था। विनिवेश के जरिए सरकार के पास पूंजी आएगी। ग्रोथ आधारित बजट से टैक्स कलेक्शन में बढ़त होगी। अगर सरकार अपने घोषित किए गए फैसलों को पूरी तरह लागू कर पाती है तो ही इस बजट को सफल कहा जा सकता है। रोड सेक्टर के लिए नई पूंजी का आना काफी अच्छा कदम है। ग्रामीण विकास के लिए जिस पूंजी के आवंटन की बात की जा रही है उससे सीमेंट, इंफ्रा और इक्विपमेंट इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ के आसार बढ़ेंगे। बजट में वित्त मंत्री ने इंफ्रा सेक्टर में जान फूंकने की कोशिश की है।
आईकैन इंवेस्टमेंट के चेयरमैन अनिल सिंघवी का कहना है कि मौजूदा बजट उद्योग जगत के लिए काफी निराशाजनक रहा है। सरकार ने इस बजट के आगमी आम चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया है। वहीं सरकार आनेवाले वित्त वर्ष में 6-6.5 फीसदी वृद्धि दर का भरोसा दिलाया है, मौजूदा हालातों को देखते हुए जिसे हासिल कर पाना टेढ़ी खीर साबित होगा।
हीरानंदानी समूह के एमडी निरंजन हीरानंदानी के अनुसार मौजूदा बजट रियल्टी सेक्टर के लिए नकारात्मक साबित होगा। सरकार ने 25 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज में 1 लाख रुपये तक की छूट देने की घोषणा भले ही को है, लेकिन रियल्टी सेक्टर को इससे ज्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा। 
महिंद्रा एंड महिंद्रा के डायरेक्टर अरुण नंदा के मुताबिक इस बजट से सरकार ने काफी सोच-समझकर कदम उठाएं हैं, जिससे कुछ राहत की उम्मीद तो बंधती है। लेकिन इंफ्रा, पावर, सीमेंट सेक्टर की खस्ताहाली सरकार के वृद्धि दर के लक्ष्य को हासिल करने में रोड़ा बनेगी।
एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी का कहना है कि मौजूदा बजट में सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। जिसके चलते वित्त मंत्री ने एक संतुलित बजट पेश किया है। हालांकि निवेश को मोर्चे पर चिदंबरम बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं।
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/banks-private-sector/kotak-mahindra-bank/KMB">कोटक महिंद्रा बैंक</A> के मैनेजिंग डायरेक्टर उदय कोटक ने कहा कि इस बजट में वित्तीय घाटे को काबू में लाने की गंभीर कोशिश की गई है। 
उन्होंने वित्तमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि वित्तमंत्री ने काफी जिम्मेदारी भरा बजट पेश किया है और इससे निवेश और ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। 
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/finance-housing/housing-development-finance-corporation/HDF">एचडीएफसी</A> चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा है कि ये बजट चुनावी साल में आने के बावजूद भविष्य को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। 
लेकिन वित्त मंत्री को दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा की आलोचना का शिकार भी होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री अगर सिर्फ एसयूवी पर टैक्स लगाने की बजाए सभी बड़ी कारें और लग्जरी सेडान पर भी टैक्स लगाते तो ये सबके लिए बराबर होता। सिर्फ ज्यादा जगह लेने की वजह से एसयूवी गाड़ियों पर टैक्स लगाना सही नहीं है। 
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