Name: कैसा रहा कमोडिटी बाजार के लिए बजट 2013
Uploaded: 2013-02-28T18:01:25+05:30
Description: कमोडिटी बाजार के जानकारों का कहना है कि नॉन-एग्री कमोडिटी पर सीटीटी लगाने का फैसला भेदभावपूर्ण है।

कमोडिटी बाजार के जानकारों का कहना है कि नॉन-एग्री कमोडिटी पर सीटीटी लगाने का फैसला भेदभावपूर्ण है।

कैसा रहा कमोडिटी बाजार के लिए बजट 2013

कमोडिटी एक्सचेंजों की मांग को वित्त मंत्री ने खरिज करते हुए वायदा में नॉन एग्री कमोडिटी के कारोबार पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दिया है। हालांकि सीटीटी सिर्फ 0.01 फीसदी का ही लगेगा। यानि सोना, चांदी, कच्चा तेल, नेचुरल गैस और बेस मेटल्स पर आपको प्रति 1 लाख रुपये के कारोबार पर 10 रुपये का ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा। हालांकि करेंसी वायदा में एफआईआई निवेश को इजाजत दी गई है। लेकिन एक बड़ा मसला गोल्ड इंपोर्ट, जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, वित्त मंत्री ने इसका जिक्र तक नहीं किया। हालांकि एग्रीकल्चर और वेयरहाउंसिग सेक्टर पर वित्त मंत्री ने जोर जरूर दिया है।
अगर आप विदेश से आ रहे हैं आपके पास पर्सनल ज्वेलरी है तो अब आपको कस्टम डिपार्टमेंट से ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि पुरुष यात्रियों को अब अब 50,000 रुपये और महिला यात्रियों को 1 लाख रुपये तक की ज्वेलरी पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी। 
वित्त मंत्री ने माना है कि किसानों को आसान लोन मिलने से एग्री सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगा। इस वजह से कृषि कर्ज के लक्ष्य को 6.75 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। नाबार्ड को वेयरहाउसिंग के लिए 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। एग्री रिसर्च के लिए 3,415 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। वहीं पूर्वी भारत में खेती के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 
वित्त मंत्री ने कृषि मंत्रालय को 27,049 करोड़ रुपये का आवंटन करने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 9,954 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए अलग से 10,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। पौष्टिक अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए बाजरा, मक्का और गेहूं की नई वेरायटी विकसित करने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट शुरू होगा, इसके लिए वित्त मंत्री ने 200 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है।
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/miscellaneous/multi-commodity-exchangeindia/MCE">एमसीएक्स</A> के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत जावलगेकर का कहना है कि नॉन-एग्री कमोडिटी पर सीटीटी लगाने का फैसला भेदभावपूर्ण है। वित्त मंत्री को सीटीटी लगाने का फैसला करेंसी और इंटरेस्ट रेट जैसे सभी डेरिवेटिव पर करना चाहिए था।
एंजेल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर नवीन माथुर का कहना है कि सीटीटी लगाने के फैसले से कमोडिटी बाजार की ओर निवेशकों का रुख कम होने के आसार हैं। सीटीटी के लागू होने से कमोडिटी बाजार के कारोबार पर निगेटिव असर पड़ेगा। करेंसी वायदा में एफआईआई निवेश को मंजूरी देना अच्छा कदम है। लेकिन एफआईआई की भागीदारी इस सेगमेंट में बढ़ने से उतार-चढ़ाव की चाल को काबू में करने की उपाय सोचने होंगे।
बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहित कंबोज का कहना है कि बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाने का फैसला बुलियन मार्केट के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।
हिंदू बिजनेस लाइन के कमोडिटी एडिटर जी चंद्रशेखर का कहना है कि करेंट अकाउंट घाटा बढ़ने का कारण अगर सोने का आयात है, तो सोना आयात करने वाली 17-18 एजेंसियों पर अंकुश लाना होगा। सरकार को फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट करने वाले 17-18 एजेंसियों की संख्या घटाकर 3-4 करने का विचार करना चाहिए। करेंसी वायदा में एफआईआई निवेश बढ़िया कदम जरूर है, लेकिन रेगुलेटरों को भी मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
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