Name: कैसे हासिल होगा 6 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य
Uploaded: 2015-03-01T15:24:40+05:30
Description: आइए जानते हैं रियल एस्टेट के लिए ये बजट क्या सौगात लेकर आया है और कैसा रहा हैं बजट इस सेक्टर के लिए।

आइए जानते हैं रियल एस्टेट के लिए ये बजट क्या सौगात लेकर आया है और कैसा रहा हैं बजट इस सेक्टर के लिए।

कैसे हासिल होगा 6 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट को कई इंडस्ट्री, सेक्टर से बढ़ावा भी मिल रहा है। लेकिन रियल एस्टेट के लिए ये बजट क्या सौगात लेकर आया है और कैसा रहा है बजट इस सेक्टर के लिए इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी, एटीएस ग्रींस, प्रेसिडेंट-इलेक्ट क्रेडाई के सीएमडी गीतांबर आनंद, नाइट फ्रैंक इंडिया के ईडी गुलाम जिया और डीएचएफएल के सीईओ हर्षल मेहता।
2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल के तहत 6 करोड़ घर बनाए बनेंगे जिसके लिए 22,407 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत शहरों में 2 करोड़ सस्ते घर बनेंगे। वहीं गांवों में 4 करोड़ घर बनाने की सरकार की योजना है। लेकिन 6 करोड़ घरों के निर्माण के लिए कोई रोडमैप नहीं दिया है।
बजट में आरईआईटी में कैपिटल गैन टैक्स को संतुलित बनाने का ऐलान किया गया है। आरईआईटी बनाने वाले बिल्डर को फंड की लिस्टिंग के वक्त कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। आरईआईटी की रेंटल इनकम टैक्स फ्री&nbsp;कर दी गई है। इस बजट में रियल एस्टेट में कालाधर रोकने की कोशिश भी की गई है। और रियल एस्टेट में कालाधन रोकने के लिए बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्श बिल का प्रावधान किया गया है।
इस बजट से रियल एस्टेट सेक्टर निराश हुआ है। रियल एस्टेट के लिए खास एलान नहीं&nbsp;किया गया है। सस्ते घरों के लिए भी कोई राहत नहीं दी गई है। टैक्स के लिहाज से भी रियल एस्टेट के लिए कोई एलान नहीं किया गया है। और एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है।
हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि इस बजट की रियल एस्टेट सेक्टर के लिए की गई सबसे बड़ी बात ये है कि वित्त मंत्री ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को मिला कर कुल 6 करोड़ घर बनाने की घोषणा की गई है। लेकिन इसके लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए किसी भी इंसेंटिव का एलान नहीं किया गया है। 
निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि वित्त मंत्री चाहतें हैं कि ये मकान सिर्फ पब्लिक सेक्टर की कंपनियां बनाएंगी, जो मेरे नजरिए से पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात ये है कि सर्विस टैक्स बढ़ा देने से इस सेक्टर पर निगेटिव प्रभाव बढ़ेगा।
निरंजन हीरानंदानी के मुताबिक ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अमीरों के लिए घर बनाये। और पब्लिक सेक्टर अर्फोडेबल हाउसिंग का काम करें। निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि सरकार के लिए प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के बिना अपने इस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा।
गुलाम जिया का कहना है सरकार के लिए बिना प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के कुल 6 करोड़ घर बनाने का ये लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। उनका कहना है कि अगर आंकड़ों पर नजर डाले तो हर साल देश में कुल 10-12 लाख घर ही बन पाते हैं जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टरों का योगदान होता है। सरकार को अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाज करके इस परियोजना&nbsp; में शामिल करना चाहिए तभी ये लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।
गीतांबर आनंद का कहना है कि&nbsp; इस बजट में मकान खरीदे वाले आम आदमी की टैक्स और सप्लाई से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।&nbsp;&nbsp; 
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