Name: क्या हैं इंश्योरेंस सेक्टर की बजट मांग
Uploaded: 2014-06-26T08:29:47+05:30
Description: लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को बजट में 80सी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की लिमिट बढ़ने की उम्मीद है।

लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को बजट में 80सी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की लिमिट बढ़ने की उम्मीद है। 

क्या हैं इंश्योरेंस सेक्टर की बजट मांग

ग्रोथ में कमी से परेशान इंश्योरेंस इंडस्ट्री की निगाहें अब वित्तमंत्री के ऊपर हैं। इंश्योरेंस कंपनियां उम्मीद कर रहीं हैं कि बजट में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। कंपनियां बजट में टैक्स छूट बढ़ाने की भी मांग कर रही है।
देश में इंश्योरेंस की पहुंच अभी भी काफी कम है। लेकिन इसके प्रचार के लिए कंपनियों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। कंपनियों का मानना है कि अगर एफडीआई की सीमा 24 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी हो जाती है तो सेक्टर को काफी मदद हो जाएगी। क्योंकि इसके बाद देश में करीब 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश आएगा। 
लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के मुताबिक बजट में वित्तमंत्री को 80सी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाना चाहिए। कंपनियां पेंशन पॉलिसी में निवेश करने के वालों के लिए भी अलग से टैक्स छूट देने की मांग कर रही हैं। कंपनियों के मुताबिक इंश्योरेंस की बिक्री से सर्विस टैक्स हटाया जाएगा तो पॉलिसी सस्ती होंगी।
जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के मुताबिक सरकार को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लानी चाहिए। काउंसिल के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स छूट की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाएगा तो इसकी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। पर्सनल एक्सीडेंट, होम इंश्योरेंस की खरीद पर टैक्स छूट मिलनी चाहिए। 
बजट में कंपनियां बैंक अश्योरेंस मॉडल पर भी सफाई की उम्मीद कर रही हैं। वित्तमंत्री 10 जुलाई को बजट पेश करने वाले हैं। ऐसे में कंपनियों को उम्मीद है कि इस बार उनकी आशाओं पर पानी नहीं फिरेगा और अरूण जेटली सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान करेंगे। 
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