Name: गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, कितनी कामयाब!
Uploaded: 2015-03-02T16:57:12+05:30
Description: राजीव पोपले ने कहा कि इस बजट में गोल्ड मोनेटाइजेशन के लिए उठाए गये कदम काफी उत्साहवर्द्धक हैं।

राजीव पोपले ने कहा कि इस बजट में गोल्ड मोनेटाइजेशन के लिए उठाए गये कदम काफी उत्साहवर्द्धक हैं।

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, कितनी कामयाब!

बजट में वित्त मंत्री ने सोने को बेहद संजीदगी से लिया है। इकोनॉमी पर बोझ बनते जा रहे सोने के इंपोर्ट को कम करने के लिए एक बड़ा रोड मैप दिया है। सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाएगी। इस स्कीम में लोगों के घरों में पड़ा सोना बाहर निकालने की योजना है। उसे और प्रोडक्टिव बनाने का इरादा है।
गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत गोल्ड डिपॉजिट पर ब्याज भी दिया जाएगा। और इस तरह इकठ्ठा हुए सोने को ही दोबारा घरेलू बाजार में रिसाइकल किया जाएगा। बेशक सोच तो काफी उम्दा है और अगर वाकई ऐसा हो पाता है तो इंपोर्ट कुछ कम जरूर होगा। लेकिन इसे लागू करना क्या इतना आसान है, क्या वाकई हमारे घर में पड़ा सोना भारत को सोने की चिड़िया बनाने में मदद कर पाएगा
इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ हैं जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन अशोक मीनावाला। पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले और मुथूड फाइनेंस के एमडी जॉर्ज एलेक्जेंडर।
राजीव पोपले ने कहा कि इस बजट में गोल्ड मोनेटाइजेशन के लिए उठाए गये कदम काफी उत्साहवर्द्धक हैं। इससे बाजार में आसानी से सोना उपलब्ध होगा। अगर हमें लोकल मार्केट में सोना मिल सकता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
राजीव पोपले ने कहा कि इस बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी कम न किए जाने से हमें थोड़ी निराशा तो हुई है। लेकिन अगर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से बाजार में सोना उपलब्ध होता है तो हमारे लिए यही काफी है।
जॉर्ज एलेक्जेंडर ने कहा कि सरकार द्वारा बजट में उठाया गया ये कदम बहुत अच्छा है। वास्तव में सरकार को बहुत पहले ही ये कदम उठाना चाहिए था।
अशोक मीनावाला का कहना है कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के प्रति सरकार के रवैए में काफी सुधार आया है। इस इंडस्ट्री को मेक इंन इंडिया में शामिल किया गया है, जो एक बहुत अच्छी बात है।
अशोक मीनावाला ने ये भी कहा की अगर बजट की बात करें तो इस बजट से हमारी खास मांगे पूरी नहीं हुई हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की मांग थी की सोने पर लागू इंपोर्ट ड्यूटी को घटा कर 2-3 फीसदी के स्तर पर लाया जाए। लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द हमारी इस मांग को पूरा करेगी।
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