Name: ग्रोथ के आंकड़ों से सहमत नहीं हैं कई जानकार
Uploaded: 2015-02-27T13:25:24+05:30
Description: इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों से सहमत नहीं हैं कई जानकार, कहा इन आंकड़ों के भरोसे संभव नहीं है नीति निर्माण...

इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों से सहमत नहीं हैं कई जानकार, कहा इन आंकड़ों के भरोसे संभव नहीं है नीति निर्माण...

ग्रोथ के आंकड़ों से सहमत नहीं हैं कई जानकार

लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण हर साल बजट से पहले संसद में पेश होता है इसमें पिछले 12 महीने के कामकाज का ब्यौरा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक विकास पर वित्त मंत्रालय का नजरिया होता है। इसमें सरकार की चुनौतियों, नीतियों का ब्यौरा होता है और वित्तीय पॉलिसी, धन प्रबंधन की रुपरेखा होती है। 
इकोनॉमिक सर्वे में देश की आर्थिक तरक्की की रूपरेखा होती है। फिस्कल और मनी मैनेजमेंट के मोर्चे पर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं और इनसे निपटने के लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है, इसका ब्यौरा भी आर्थिक सर्वे में ही होता है, जिसे सरकार हर साल बजट से पहले संसद में पेश करती है। लिहाजा इकोनॉमिक सर्वे पर बाजार की करीब से नजर होती है। 
आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 पर मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन ने कहा कि भारतीय कंपनियों की तरफ से वैल्यू एडीशन नहीं हो रही है। इसके चलते अगले साल की कॉर्पोरेट अर्निंग की संभावना कम हो रही है। कोई भी इंडस्ट्री 60 फीसदी से ज्यादा कैपिसिटी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है। हालांकि अब बैंकों के वैल्यूएशन काफी अच्छे हैं और यहां से एनपीए में सुधार होने की उम्मीद है।
आनंद टंडन के मुताबिक 8 फीसदी जीडीपी ग्रोथ के लिए 32 फीसदी की बचत जरूरी&nbsp;है। वहीं 10 फीसदी ग्रोथ के लिए बचत बढ़ाना होगा या बाहर से पैसा लाना होगा। अगले साल कंपनियों की आय अनुमान कम रहने के आसार&nbsp;हैं और आर्थिक सर्वे में दिए गए मेक्रो नंबर्स, माइक्रो नंबर्स मेल नहीं खाते हैं जिनसे ग्रोथ का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल लग रहा है। 
क्रिसिल के सीनियर इकोनॉमिस्ट डी के जोशी का कहना है कि जब तक निवेश और आय नहीं बढ़ेगी तब तक कंपनियों की तरफ से वैल्यू एडीशन नहीं होगा। आगे चलकर सरकार को निवेश और उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। चीन के मुकाबले भारत की कृषि उत्पादकता कम है। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना जरूरी है। भारत की फार्म उत्पादकता भी चीन से काफी कम है। पब्लिक सेक्टर में उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जो ज्यादा तेजी से ग्रोथ रोजगार बढ़ाएंगे जैसे रोडवेज सेक्टर। 
डी के जोशी के मुताबिक महंगाई में कमी और कच्चे तेल में आई गिरावट का फायदा इकोनॉमी को जरूरी मिलेगा। हालांकि इससे 8 फीसदी से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। दरें घटने से खपत पर असर पड़ेगा और महंगाई में कमी, सस्ते कच्चे तेल से ग्रोथ को सहारा मिलेगा। जानकारों के मुताबिक दस परसेंट के ग्रोथ के लिए सरकार को बचत पर जोर देना पड़ेगा।
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/infrastructure-general/thermax/T">थर्मैक्स </A>के एमडी एम एस उन्नीकृष्णन के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। पावर, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर की हालत आज भी कमजोर है। भारत से आने वाले ऑर्डर में लगातार कमी हो रही है। सीएसओ की तरफ से दिए गए ग्रोथ रेट से सहमत नहीं है। सरकार को कुछ सेक्टर की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। 
एम एस उन्नीकृष्णन का कहना है कि घरेलू स्तर पर किसी भी कोर सेक्टर में कोई भी खास ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, ऐसे में मंदी का बावजूद भारत चीन से भले कैसे आगे निकल सकता है। महंगाई में कमी और क्रूड में गिरावट से फायदा मिलेगा&nbsp;लेकिन फिलहाल 8 फीसदी से ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं&nbsp;है। सरकार ने डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करने का भरोसा जरूर दिया है। लेकिन इन आंकड़ों से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। 10 फीसदी की ग्रोथ के लिए सरकार को बहुत बचत करनी होगी, जो फिलहाल नहीं हो रहा है।
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/banks-public-sector/bankmaharashtra/BM05">बैंक ऑफ महाराष्ट्र</A> के ईडी आर के गुप्ता का कहना है कि आज का आर्थिक सर्वे काफी सकारात्मक है और इसमें दिया गया 8 फीसदी का लक्ष्य हासिल करना मुमकिन है। महंगाई के आंकड़े भी अनुमान से अच्छे हैं और इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ चिंताएं बनी हुई हैं लेकिन आगे चलकर बैंकों की ब्याज दरें कम होने से क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी और आरबीआई के रिफॉर्म का असर बैंकों पर देखने को मिलेगा।
आर्थिक सर्वेक्षण पर सीआईआई के प्रेसिडेंट अजय श्रीराम का कहना है कि सरकार का इकोनॉमी सर्वे संतुलित है और हमें उम्मीद है कि ग्रोथ हासिल हो जाएगी। ग्रोथ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार को खर्चे कम करना जरूरी है। अजय श्रीराम के मुताबिक केरोसीन सब्सिडी जरूरतमंदों को ही मिलनी चाहिए।
अजय श्रीराम को बजट से काफी उम्मीदें है और उन्होंने कहा कि 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जरूरी है। साथ ही सरकार को पीपीपी मॉडल पर काम करना चाहिए।
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