Name: देश को डिजिटल बनाने की तैयारी
Uploaded: 2014-07-12T11:45:36+05:30
Description: मोदी सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करने जा रही है।

मोदी सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करने जा रही है। 

देश को डिजिटल बनाने की तैयारी

फ्यूचर इंडिया पूरी तरह से डिजिटल होगा। स्मार्ट सिटीज, डिजिटल क्लासरूम, पेपरलेस ऑफिस - ये सब भविष्य के भारत की तस्वीरें होंगी। इन तस्वीरों को साकार करने के लिए मोदी सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करने जा रही है। सरकार ने पूरे देश को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना बनाई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस ब्रॉडबैंड कार्यक्रम पर 24000 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है।
मोदी सरकार ने देश को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। डिजिटल इंडिया के रोडमैप की पहली झलक वित्त मंत्री अरुण जेटली के पहले बजट भाषण में दिखाई दी। स्मार्ट सिटी हो, डिजिटल क्लासरूम या ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कदम, सरकार ने देश को पूरी तरह से डिजिटल बनाने पर काम शुरू कर दिया है। 100 स्मार्ट सिटीज विकसित करने के प्रोजेक्ट पर 7000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने का ऐलान किया गया है। 
ये स्मार्ट सिटीज सिंगापुर की तर्ज पर बनेंगी और इसे बनाने में सिंगापुर सरकार की मदद ली जाएगी। स्मार्ट सिटीज में बिजली, पानी, यातायात - हर सिस्टम टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होंगे। बिल्डिंग में ऑटोमैटिक सिक्योरिटी सिस्टम और 24 घंटे हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी और सभी ओपन स्पेस वाई-फाई होंगे। सरकारी दफ्तर भी डिजिटल होंगे यानी सरकारी दफ्तर में कागज पर कोई काम नहीं होगा। सभी सरकारी सुविधाएं डिजिटल मोड में दी जाएंगी। देश में टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स पर भी सरकार का जोर है। 
ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल बढ़ाने और इसे दूर-दराज के इलाकों में पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। साथ ही, डिजिटल क्लासरूम प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये क्लासरूम ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वीजा जारी करने में भी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि देश में 9 एयरपोर्ट पर ई-वीजा की सुविधा होगी। वहीं, बिजनेस से जुड़ी मंजूरी लेना आसान बनाने के लिए सरकार ई-बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाकर इसे सभी सरकारी विभागों से जोड़ने की योजना भी बना रही है।
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