Name: बजट 2014: कमोडिटी बाजार को क्या मिला
Uploaded: 2014-07-10T15:06:14+05:30
Description: एग्रीकल्चर प्राइज स्टेबलाइजेशन फंड के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

एग्रीकल्चर प्राइज स्टेबलाइजेशन फंड के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 

बजट 2014: कमोडिटी बाजार को क्या मिला

तमाम चुनौतियों के बावजूद मोदी बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एग्री कल्चर और कमोडिटी सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान तो किए हैं, लेकिन ज्वेलरी सेक्टर को काफी निराशा हाथ लगी है। वित्त मंत्री जी ने पूरे बजट भाषण में सोने का नाम तक नहीं लिया। लेकिन कमोडिटी मार्केट को दुरुस्त किया जाएगा, इसका संकेत जरुर दिया।
इंडस्ट्री और शेयर बाजार की तरह कमोडिटी बाजार ने भी वित्त मंत्री अरुण जेटली से काफी उम्मीदें लगा रखी थी। सरकार का 2014-15 में 8 लाख करोड़ रुपये का कृषि लोन देने का लक्ष्य है। भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता देने का ऐलान सरकार ने किया है। एग्रीकल्चर प्राइज स्टेबलाइजेशन फंड के लिए 500 करोड़&nbsp;रुपये का आवंटन किया गया है। एपीएमसी एक्ट में बदलाव कर निजी मंडियां खोलने पर केंद्र से सहयोग दिया जाएगा। शेल्फ लाइफ एग्री प्रोडक्ट के लिए साइंटिफिक वेयरहाउस बनाए जाएंगे और इनपर 5000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। किसान टीवी चैनल शुरू करने के लिए 100 करोड़&nbsp;रुपये का आवंटन किया गया है।
सरकार ने एग्री वेयरहाउसिंग सिस्टम को सुधारने का इरादा जताया है। वेयरहाउस रसीद के जरिए किसानों को कर्ज देने की व्यवस्था होगी। साबुन में इस्तेमाल होने वाले तेल से कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है। फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग पर एक्साइज ड्यूटी 10 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी की गई है। बॉक्साइड पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी की गई है। अब पूरे फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक ही डीमैट अकाउंट और केवीआई नियम होंगे।
बजट में कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने असम और झारखंड में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये दिए हैं। वहीं, एग्री-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मिट्टी जांच के लिए देश भर में मोबाइल लैब शुरू किए जाएंगे। क्लाइमेट चेंज के लिए 100 करोड़ रुपये का नेशनल एडॉप्शन फंड बनाया जाएगा।
एनसीडीईएक्स के एमडी समीर शाह का कहना है कि बजट में डेरिवेटिव कमोडिटी मार्केट के कोई खास ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन एग्री कमोडिटी के लिए काफी अच्छे ऐलान किए गए हैं। ऐसे में प्राइमरी मार्केट में किए गए सुधार से कमोडिटी मार्केट को भी फायदा मिलेगा।
एंजेल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर नवीन माथुर ने कहा कि सीटीटी के चलते पिछले 1 साल में कमोडिटी मार्केट के वॉल्यूम में काफी गिरावट दिखी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी बजट में सीटीटी को खत्म करने का ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। भले ही इकोनॉमी की ग्रोथ बजट अच्छा साबित हो, पर कमोडिटी मार्केट के लिए थोड़ी निराशा जरूर हो सकती है।
हिंदू बिजनेस लाइन के कमोडिटी एडिटर जी चंद्रशेखर ने बताया कि बजट में साइंटिफिक वेयरहाउसिंग के लिए 5000 करोड़ रुपये का आवंटन एक अच्छा कदम है। लेकिन वेयरहाउसिंग कहां बनेंगे और किसकी प्रक्रिया क्या होगी इस पर सफाई जरूरी है। साथ ही बजट में कृषि उत्पादन को लेकर कोई खास पहल नहीं होने से निराशा हुई है। वहीं सिंचाई को लेकर भी बजट में कोई खास जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बजट में कृषि सेक्टर को लेकर 
बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कुमार जैन के मुताबिक बजट से ज्वेलरी इंडस्ट्री काफी निराश है। बजट में वित्त मंत्री ने सोने को लेकर कोई बात ही नहीं कही, जबकि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी पर कोई ऐलान आने की उम्मीद थी। सिर्फ ज्वेलरी इंडस्ट्री ही नहीं निवेशकों को भी मोदी सरकार ने निराश किया है।
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