Name: बजट 2015: आम आदमी की क्या उम्मीदें
Uploaded: 2015-02-24T11:31:56+05:30
Description: इस बजट से आंत्रप्रेन्योर की मांग है कि बिजनेस से जुड़े कागजी काम कम किए जाएं।

इस बजट से आंत्रप्रेन्योर की मांग है कि बिजनेस से जुड़े कागजी काम कम किए जाएं।

बजट 2015: आम आदमी की क्या उम्मीदें

बजट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कॉरपोरेट और इंडस्ट्री ने तो एफएम के सामने कई मांगे रखी भी है। लेकिन आम आदमी मेक इन इंडिया बजट से क्या चाहता है ये जानना भी जरूरी है। लोगों के मन में कई सवाल घूम रहे हैं। क्या एक आम वेतनभोगी कमर्चारी पर टैक्स का बोझ कम होगा। क्या एक छोटे निवेश के लिए कोई एक आसमान निवेश स्कीम शुरू होगी। क्या एक यंग आंत्रप्रेन्योर को आसानी से बिजनेस करने के लिए मिल पाएंगी रियातें। यहां पर ऐसे ही लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की गई है।
नौकरीपेशा वर्ग की मांग है कि इस बजट में अलावेंस की समीक्षा की जाए और महंगाई के हिसाब से अलावेंस भी बढ़ाया जाए। इस वर्ग के लोगों का कहना है कि बजट के बाहर भी हर साल महंगाई के हिसाब से अलावेंस बढ़ाने के नियम होने चाहिए।&nbsp;नौकरी पेशा वर्ग के लोगों ने ये भी मांग की कि होमलोन के ब्याज पर पूरी टैक्स छूट मिलनी चाहिए।
सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बजट में आम लोगों को 80(सी) के अलावा टैक्स बचाने के दूसरे ऑप्शन भी मिल सकते हैं। साथ ही 25,000-50,000 तक के निवेश के नए विकल्प आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बजट में टैक्स स्लैब की समीक्षा संभव है और टैक्स बेस बढ़ाने के लिए 3 के बदले 4 टैक्स स्लैब बनाए जा सकते हैं।
इस बजट से आंत्रप्रेन्योर की मांग है कि बिजनेस से जुड़े कागजी काम कम किए जाएं। अलग-अलग टैक्स के बदले सिंगल टैक्स सिस्टम हो। बिजनेस बढ़ाने के लिए सस्ता कर्ज मिले। आंत्रप्रेन्योर्स के लिए अगल से फंड बनाया जाए।
गृहिणियां चाहती हैं शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का रिटर्न टैक्स फ्री हो। इंश्योरेंस के कुछ प्रोडक्ट को भी निवेश का अहम जरिया माना जाए।
छोटे निवेशकों की मांग है कि प्रॉपर्टी में निवेश को बढ़ावा दिया जाए। छोटे निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए आरईआईटीएस को लागू किया जाए। फिलहाल आरईआईटीएस के तहत 2 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है।
बुजुर्गों की मांग है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम और एफडी के अलावा भी निवेश के ऑप्शन हों। और 10 साल के टैक्स फ्री सीनियर सिटीजन बॉन्ड लॉन्च किए जाएं। बॉन्ड पर 12 फीसदी का ब्याज हो और एक साल के बाद रकम निकालने की छूट हो। बुजुर्गों कहा कि 80(सी) के अलावा पेंशन के लिए अलग सेक्शन बनाया जाना चाहिए और पेंशन के रिटर्न पर टैक्स छूट मिलनी चाहिए।
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