Name: बजट और कॉरपोरेट, क्या उम्मीदें हुईं पूरी
Uploaded: 2015-02-28T19:50:54+05:30
Description: क्या ये बजट इन्वेस्टमेंट साइकिल को फिर से शुरू कर पाएगा, क्या वित्त मंत्री कॉरपोरेट इंडिया की उम्मीदों पर खरे उतरे।

क्या ये बजट इन्वेस्टमेंट साइकिल को फिर से शुरू कर पाएगा, क्या वित्त मंत्री कॉरपोरेट इंडिया की उम्मीदों पर खरे उतरे।

बजट और कॉरपोरेट, क्या उम्मीदें हुईं पूरी

कॉरपोरेट टैक्स रेट में 4 साल के दौरान 5 फीसदी की कमी, अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने का कमिटमेंट, जीएएआर को 2 साल के लिए टालना और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश की योजना, ये है बजट 2015 की कुछ हाइलाइट्स। 
एक संतुलित बजट पेश करने की कोशिश में वित्त मंत्री अरुण जेटली थोड़े कंजर्वेटिव हो गए, क्या उनका ये बजट देश में इन्वेस्टमेंट साइकिल को फिर से शुरू कर पाएगा और क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली कॉरपोरेट इंडिया की उम्मीदों पर खरे उतरे, ये चर्चा करने के लिए सीएनबीसी आवाज़ पर लगा कॉरपोरेट्स के बड़ा पैनल का जमावड़ा।
बाजार और इंडस्ट्री की नजर जीएसटी और वित्तीय घाटे पर भी थी और बजट में वित्त मंत्री ने इन दोनों अहम मुद्दों पर स्पष्ट रोडमैप दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी 1 अप्रैल 2016 से लागू हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि टैक्स कलेक्शन में सुस्ती के बावजूद वे इस साल वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करेंगे। वित्तीय घाटा घटेगा और चालू साल में वित्तीय घाटा 4.1 फीसदी रह सकता है। टैक्स कलेक्शन में सुस्ती के बावजूद वित्तीय घाटा नहीं बढ़ेगा। अगले तीन साल में वित्तीय घाटा 3 फीसदी तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।
बजट में रियल जीडीपी 7.4 फीसदी रहने का अनुमान दिया गया है। वित्त वर्ष 2016 में जीडीपी ग्रोथ 8-8.5 फीसदी रहेगी। कुल राजस्व का 62 फीसदी राज्यों को मिलेगा। 4.1 फीसदी वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल करेंगे। 3 साल में वित्तीय घाटा 3 फीसदी तक लाने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2016 में वित्तीय घाटा 3.9 फीसदी रहेगा। वित्त वर्ष 2017 में वित्तीय घाटा 3.5 फीसदी रहेगा। सब्सिडी घटाने की बजाए लीकेज कम करेंगे।
इंडस्ट्री के खराब सेंटिमेंट को सुधारना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती थी। वित्तमंत्री ने इस बजट में ये काम बखूबी निभाया है। कॉरपोरेट टैक्स को 5 फीसदी कम करके उन्होंने जहां घरेलू सेंटिमेट सुधारने की कोशिश की वहीं गार जैसे विवादित मुद्दों को रोक लगाकर उन्होंने विदेशी निवेशकों का दिल जीतने की कोशिश की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगले 4 साल में कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने गार को दो साल के लिए टाल दिया है जिससे कि देश में निवेश का सेंटीमेंट खराब न हो।
वित्त मंत्री को अच्छे से पता है कि इकोनॉमी की आखिर दिक्कत क्या है। इसीलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने वाले कई बड़े एलान किए है। इंफ्रा सेक्टर के लिए 70 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए रेलवे और रोड के आवंटन में बढ़ोतरी की है, वहीं इन क्षेत्रों के प्रोजेक्ट्स के लिए टैक्स फ्री बॉन्ड प्रस्ताव किया है।
गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन अदि गोदरेज ने कहा कि बजट ऐलानों के चलते आने वाले दिनों में देश में विदेशी निवेश बढ़ेगा। मैट के चलते ग्रोथ में दिक्कतें दिखी हैं और इसको लेकर कोई चर्चा बजट में नहीं हुई है, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स के चलते मैट पर विचार नहीं किया गया है। वहीं फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी के मुताबिक बजट में छोटी अवधि के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे में इन्वेस्टमेंट साइकिल बढ़ाने में वक्त लगेगा। लेकिन वित्त मंत्री अपने बजट में टैक्स को लेकर काफी हद तक सफाई देने में सफल रहे हैं।
हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि बजट में सरकार ने हर सेक्टर में निवेश बढ़ाने की कोशिश की है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटीएस) को पासथ्रू करना काफी पॉजिटिव साबित होगा। साथ ही पेंशन फंड का ऐलान बजट में सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा है। सस्ते घरों पर टैक्स और जमीन अधिग्रहण के बाद जमीनों के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन बजट में सरकार ने सस्ते घरों के लिए कोई छूट नहीं दी। सरकार का अफोर्डेबल हाउसिंग पर ध्यान नहीं गया है। 
आदित्य बिड़ला ग्रुप के एग्जिक्यूटिव प्रेसिडेंट डी डी राठी के मुताबिक वित्त मंत्री ने बजट में कैपेक्स शुरू होने का कोई रोडमैप नहीं दिया है। सरकार को टैक्स दरों में स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए था और सुपर रिच टैक्स को लेकर असमजंस फैलने की आशंका है। मोदी सरकार को अच्छे कदम उठाने के लिए जाना जा रहा है, ऐसे में वित्त मंत्री को थोड़ा संभल के कदम उठाने की जरूरत थी। 
रिन्यु पावर के चेयरमैन और सीईओ सुमंत सिन्हा ने कहा कि 6 महीने में निवेश बढ़ना शुरू होना मुश्किल है। बजट का फोकस छोटी अवधि के लिए नहीं है, बजट का फोकस लंबी अवधि के फायदे पर है। बजट में फाइनेंशियल सेक्टर के लिए काफी ऐलान किए गए हैं। इंफ्रा सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं और 9-12 महीने में इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू होने की उम्मीद है।
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