Name: बजट में जीएएआर, रेट्रस्पेक्टिव टैक्स अहम मुद्दे
Uploaded: 2013-02-25T10:15:33+05:30
Description: मुकेश भुटानी का कहना है कि बजट में जीएएआर को टालने का ऐलान किया जा सकता है।

मुकेश भुटानी का कहना है कि बजट में जीएएआर को टालने का ऐलान किया जा सकता है। 

बजट में जीएएआर, रेट्रस्पेक्टिव टैक्स अहम मुद्दे

पिछले साल बजट में बाजार को बड़े झटके लगे थे। जीएएआर और आयकर कानून में 1962 से संशोधन लागू करने के सरकार के फैसले से बाजार में घबराहट फैल गई थी।
जीएएआर को लेकर सरकार कई बार सफाई दे चुकी है और जीएएआर को 3 साल के लिए टाला भी जा चुका है। रेट्रस्पेक्टिव टैक्स को लेकर भी सरकार ने साफ किया है कि कदम का मकसद किसी खास कंपनी पर निशाना साधना नहीं है।
इसके बावजूद बाजार को उम्मीद है कि आगामी बजट में इन दोनों मुद्दों को लेकर और सफाई आएगी। बीएमआर एडवाइजर के चेयरमैन, मुकेश भुटानी का कहना है कि बजट में जीएएआर को टालने का ऐलान किया जा सकता है। 
साथ ही, मुकेश भुटानी का मानना है कि रेट्रस्पेक्टिव टैक्स मामलों पर भी बजट में और सफाई आने की संभावना है। 
बजट में जीएएआर और रेट्रस्पेक्टिव टैक्स के अलावा डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) भी बड़ा मुद्दा रहेगा। मुकेश भुटानी के मुताबिक 1 अप्रैल 2013 से डीटीसी लागू नहीं होगा। 
मुकेश भुटानी का कहना है कि अगर संसद के मॉनसून या शीतकालीन सत्र में संशोधित डीटीसी बिल नहीं पेश किया जाता है, तो 1 अप्रैल 2014 से भी डीटीसी लागू करना मुश्किल होगा।
माना जा रहा है कि बजट में सरकार अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने का फैसला ले सकती है। मुकेश भुटानी के मुताबिक सुपर रिच टैक्स पर फैसला वित्त मंत्री पी चिदंबरम काफी सोच-विचार करने के बाद ही लेंगे। 
मुकेश भुटानी का मानना है कि बजट में व्यक्तिगत आयकर दरों में बढ़ोतरी होने की गुंजाइश कम है। हालांकि, सरकार सरचार्ज में बढ़ोतरी कर सकती है। वहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स में कमी की संभावना काफी ज्यादा है। 
मुकेश भुटानी का कहना है कि सोने पर ड्यूटी बढ़ाने के पीछे सरकार का इरादा सोने की मांग कम करना और दूसरे विकल्पों में निवेश बढ़ाना है। बजट में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लिए टैक्स छूट का ऐलान हो सकता है।
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