Name: बजट में न बढ़े डीजल कारों पर ड्यूटी: एमएंडएम
Uploaded: 2012-02-28T10:57:01+05:30
Description: बजट में एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल वैट बढ़ता है, तो डीजल गाड़ियों की कीमतें 13-17% तक बढ़ सकती हैं।

बजट में एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल वैट बढ़ता है, तो डीजल गाड़ियों की कीमतें 13-17% तक बढ़ सकती हैं।

बजट में न बढ़े डीजल कारों पर ड्यूटी: एमएंडएम

<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/auto-carsjeeps/mahindramahindra/MM">महिंद्रा एंड महिंद्रा </A>के प्रेसीडेंट (ऑटोमोटिव एंड फार्म इक्विप्मेंट), पवन गोयनका का कहना है कि सरकार बजट में डीजल गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी न बढ़ाए। 
डीजल के इस्तेमाल को कम करने के लिए किरिट पारिख कमेटी निजी डीजल गाड़ियों पर 80000 रुपये की एक्साइज ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। सरकार डीजल गाड़ियों पर ड्यूटी बढ़ाने के पक्ष में है। हालांकि, सियाम इसका विरोध कर रहा है। 
पवन गोयनका के मुताबिक निजी गाड़ियों से डीजल की कुल खपत का 2 फीसदी हिस्सा ही आता है। किरीट पारिख के रिपोर्ट गलत डेटा के आधार पर बनी है और इसमें बदलाव करने की जरूरत है। 
इसके अलावा बजट ऑटो उद्योग के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर सकता है। माना जा रहा है कि 2008 के राहत पैकेज को वापस लेने के तहत सरकार सेंट्रल वैट को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर सकती है।&nbsp; 
पवन गोयनका का कहना है कि सेंट्रल वैट बढ़ने से ऑटो सेक्टर की बिक्री पर असर पड़ेगा। सेंट्रल वैट बढ़ने पर कंपनियों को अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ानी होंगी। &nbsp; अगर बजट में डीजल गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल वैट बढ़ाया जाता है, तो डीजल गाड़ियों की कीमतें 13-17 फीसदी तक बढ़ सकती हैं। इसका सबसे ज्यादा असर <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/auto-carsjeeps/maruti-suzuki-india/MS24">मारुति सुजुकी</A> और एमएंडएम पर पड़ेगा। 
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