Name: बजट में सोशल सेक्टर पर खर्च घटा: पी चिदंबरम
Uploaded: 2015-03-01T11:45:50+05:30
Description: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का कहना है कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और रूरल प्रोग्राम में आवंटन घटाया गया है।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का कहना है कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और रूरल प्रोग्राम में आवंटन घटाया गया है। 

बजट में सोशल सेक्टर पर खर्च घटा: पी चिदंबरम

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का कहना है कि गरीबों के लिए बजट से कुछ नहीं आया है और बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और रूरल प्रोग्राम में आवंटन घटा है। इस सरकार के पास करने के लिए बहुत कुछ था लेकिन उसने मौका गंवा दिया। बजट में कई सोशल सेक्टर स्कीमों पर खर्च घटाया गया है। बजट में गरीबों की भारी उपेक्षा की गई है। पी चिदंबरम के मुताबिक बजट में देश के बड़े तबके की अनदेखी की गई है। बजट में कटौती से सोशल स्कीमों के बंद होने का खतरा सामने है। कई स्कीमों के आवंटन में कटौती की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम के खर्च में कटौती&nbsp;की गई है। &nbsp;&nbsp;
इस बजट के बाद गैर योजनागत खर्चों में भारी बढ़त होगी। इस बजट के बाद योजनागत खर्चों के मुकाबले गैर योजनागत खर्चों में ज्यादा खर्च होगा। योजनागत खर्चों में कटौती करना सही नहीं है। अतिरिक्त उधारी और अतिरिक्त खर्च सब गैर योजनागत खर्चों में जा रहा है। 37,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी लेकर सारा गैर योजनागत खर्चों में डालना सही नहीं है। वित्तीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने कोई रोडमैप नहीं दिया है। 
मौजूदा सरकार पुरानी सरकार की ही कई नीतियों को ही लागू कर रही है। प्लग इन प्ले का आइडिया यूपीए सरकार का था। ये एनडीए सरकार का कार्यक्रम नहीं है।
पी चिदंबरम के मुताबिक राज्यों के साथ हुए समझौते को जानना जरूरी होगा। जीएसटी पर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच क्या समझौता हुआ है ये वित्त मंत्री को बताना चाहिए। केंद्र से राज्यों को कुल ट्रांसफर 62 फीसदी ही रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच रेवेन्यू शेयरिंग में बढ़ोतरी नहीं हुई है और ये पहले भी 63-64 फीसदी के आसपास होता था। 
कॉरपोरेट टैक्स में कौन से छूट वापस ली जाएगी, इस पर सफाई नहीं है। कॉरपोरेट टैक्स दर में छूट का फायदा उठाने के लिए इस साल का मुनाफा अगले साल के लिए टाल देंगे। कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाने से अगले 4 साल में सरकारी खजाने को 2 लाख करोड़ रुपये तक का नुकसान होगा। आम आदमी को टैक्स पर कोई राहत नहीं दी गई लेकिन कॉरोपोरेट को टैक्स में राहत क्यों दी गई। 
अगले साल के लिए 3.6 फीसदी वित्तीय घाटे का लक्ष्य देना चाहिए था। वित्तीय घाटे का 3.6 फीसदी और 3.9 फीसदी के बीच का अंतर गैर योजनागत खर्च में जाएगा। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ाने का स्वागत करते हैं। बजट में जीएसटी का रोडमैप देना अच्छा रहा। काले धन के नए कानून का फोकस शायद विदेशों में जमा काले धन पर है। देश में जमा काले धन पर नए कानून में प्रावधान है या नहीं ये भी देखना है। कांग्रेस भी काले धन पर कानून और सजा के पक्ष में है लेकिन इस काले धन के कानून का मकसद साफ होना चाहिए। 
पूर्व वित्त मंत्री फाइनेंस कमीशन की कई सिफरिशों से सहमत नहीं हैं। उनके मुताबिक सरकारी निवेश का होते रहना जरूरी है और इससे निजी निवेश भी बढ़ता है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश खर्च बढ़ाए जाने की जरूरत है। सरकारी सेक्टर के पास सारे निवेश की जरूरत को पूरा करने की क्षमता नहीं है इसके चलते निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। 
पी चिदंबरम के मुताबिक इस बजट के बाद हमें देखना होगा कि सरकार के कदमों से ग्रोथ बढ़ती है या नहीं। देश में पीपीपी मॉडल पर और काम करने की जरूरत है। पीपीपी मॉडल को मजबूत करने के लिए पिछले 9 महीनों में कोई काम नहीं हुआ है।
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