Name: बजट से क्या हैं कॉरपोरेट की उम्मीदें
Uploaded: 2015-02-19T10:51:20+05:30
Description: सीएनबीसी आवाज़ के संपादक संजय पुगलिया ने फिक्की के खास पैनल से अहम बातचीत की।

सीएनबीसी आवाज़ के संपादक संजय पुगलिया ने फिक्की के खास पैनल से अहम बातचीत की। 

बजट से क्या हैं कॉरपोरेट की उम्मीदें

देश में ग्रोथ इंजन को रफ्तार चाहिए और निवेश को बढ़ावा मिलना जरूरी है। टैक्स कानून पारदर्शी होने चाहिए और सब्सिडी तर्कसंगत होनी चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन देश में कारोबार का माहौल कितना सुधरा है और क्या बजट में रोजगार बढ़ाने पर जोर होगा या इंडस्ट्री की लागत घटाने के उपाय पर सरकार का ज्यादा फोकस होगा। मैट पर इंफ्रा सेक्टर को राहत तब तक मिलेगी? सीएनबीसी आवाज़ के संपादक संजय पुगलिया ने फिक्की के खास पैनल से अहम बातचीत की और इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश की।&nbsp; 
फिक्की की प्रेसिडेंट डॉ ज्योत्सना सूरी का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स से नौकरियां बढ़ेंगी और बजट में इसके लिए कुछ ऐलान होने चाहिए। होटल सेक्टर में रोजगार में वक्त लगता है और अगर होटल इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिले तो इसे फायदा होगा। बजट से मेक या ब्रेक की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बजट में 5 साल का रोडमैप आने की उम्मीद है और सरकार का विजन आने की उम्मीद है जिससे वो देश को आगे ले जाना चाहती है। प्राकृतिक संसाधन पारदर्शी तरीके से ही दिए जाने चाहिए क्योंकि ऊंची कीमतों से इंडस्ट्री की लागत बढ़ेगी। सरकार को इसमें&nbsp; संतुलन बनाए रखने का कोई तरीका अपनाना चाहिए। 
फिक्की के पूर्व प्रेसिडेंट सिद्धार्थ बिड़ला का कहना है कि सरकार के पास खुद निवेश करने की गुंजाइश कम है। सरकारी निवेश, इंफ्रा में निवेश ग्रोथ के ड्राइवर हैं। फंड जुटाने पर ठोस काम जरूरी है और इसके लिए वित्तीय अनुशासन बेहद जरूरी है। देश में 45 फीसदी जॉब कंस्ट्रक्शन से आने हैं वहीं 35 फीसदी जॉब सर्विस सेक्टर से आएंगी। 25-30 फीसदी नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग से आएंगी। इस समय रियल एस्टेट सेक्टर की हालत खस्ता है तो उम्मीदें काबू में रखनी चाहिए। बजट के बाद 100 दिन का प्रोग्राम आना चाहिए। सरकार में सब्सिडी सुधार की राजनीतिक इच्छा दिख रही है और डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर से सब्सिडी बोझ घटेगा। फिक्की का इनवेस्टमेंट कंपनी बनाने का सुझाव है और अगर इस पर सरकार विचार करती है तो अच्छा होगा। 
फिक्की के पूर्व प्रेसिडेंट आर वी कनोरिया का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर में दिक्कतों की वजह भ्रष्टाचार भी है और इसे दूर करने के ठोस कदम लेने होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को टैक्स छूट मिलनी चाहिए और टैक्स नियमों में स्थायित्व की जरूरत है। वहीं मैट का मुद्दा इस बजट में बेहद अहम है और मैट की दर 18.5 फीसदी है जो बहुत ज्यादा लगती है। सरकार को आए अभी 9 महीने हुए हैं और नौ महीने में सबकुछ ठीक होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें सरकार को और समय देना चाहिए। पब्लिक सेक्टर को निवेश बढ़ाना चाहिए और इसके लिए प्रोडक्टिव निवेश बढ़ाने पर जोर होना चाहिए। इसके अलावा सब्सिडी सुधार भी बेहद जरूरी हैं। 
फिक्की के जनरल सेक्रेटरी डॉ दिलदार सिंह का कहना है कि मेक इन इंडिया के लिए माहौल बनाना होगा और इसके लिए सेंटीमेंट में सुधार होना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार आसान करने का मुद्दा एक दिन में नहीं सुलझ सकता। प्रशासन और गवर्नेंस वर्ल्ड क्लास होना चाहिए और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। देश में टैक्स अधिकारियों के नजरिये में बदलाव की जरूरत है। हर महीने 10 लाख नौकरियां जरूरी हैं जिससे देश में रोजगार की समस्या को पूरी तरह खत्म किया जा सके। 
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