Name: बजटः कैसे बदलेगी एनर्जी सेक्टर की तस्वीर
Uploaded: 2013-02-22T11:24:14+05:30
Description: बजट में डीजल-पेट्रोल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 0 फीसदी की जा सकती है।

बजट में डीजल-पेट्रोल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 0 फीसदी की जा सकती है।

बजटः कैसे बदलेगी एनर्जी सेक्टर की तस्वीर

बजट में कच्चे तेल पर लगने वाले सेस को बढाया जा सकता है। सेस का बढ़ना <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/oil-drilling-and-exploration/oilnatural-gas-corporation/ONG">ओएनजीसी,</A> <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/oil-drilling-and-exploration/cairn-india/CI37">केर्न इंडिया,</A> <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/refineries/reliance-industries/RI">रिलायंस इंडस्ट्रीज </A>के लिए निगेटिव&nbsp;रहेगा। वहीं क्रूड पर कस्टम ड्यूटी 0 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने की उम्मीद है। कस्टम ड्यूटी का बढ़ना <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/refineries/indian-oil-corporation/IOC">आईओसी,</A> <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/refineries/bharat-petroleum-corporation/BPC">बीपीसीएल</A>, <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/refineries/hindustan-petroleum-corporation/HPC">एचपीसीएल</A> के लिए निगेटिव रहेगा। हालांकि कस्टम ड्यूटी का बढ़ना केर्न इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा।
बजट में डीजल-पेट्रोल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 0 फीसदी की जा सकती है। इंपोर्ट ड्यूटी का घटना <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/oil-drilling-and-exploration/oilnatural-gas-corporation/ONG">ओएनजीसी,</A> <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/oil-drilling-and-exploration/oil-india/OI13">ऑयल इंडिया </A>के लिए पॉजिटिव&nbsp;रहेगा। इंपोर्ट ड्यूटी का घटना ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए निगेटिव हो सकता है। 
बजट में फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए एलएनजी के इंपोर्ट पर ड्यूटी 5 फीसदी से घटाकर 0 फीसदी की जा सकती है जो फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए पॉजिटिव&nbsp;रहेगा।
तेल कंपनियों की उम्मीद है कि कच्चे तेल की तरह गैस के उत्पादन पर भी 7 साल की टैक्स छूट मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडिया के लिए पॉजिटिव&nbsp;रह सकता है।
ऑयल एंड गैस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलना चाहिए। बजट में नई रिफाइनरियों के लिए टैक्स छूट 12वीं पंचवार्षिक योजना के लिए भी लागू होनी चाहिए। 31 मार्च 2012 के बाद टैक्स छूट का फायदा मिलने की मियाद को बढ़ाया नही गया है। अगर ऐसा हो जाता है तो आईओसी, एचपीसीएल, <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/refineries/mangalore-refinerypetrochemicals/MRP">एमआरपीएल</A> के लिए पॉजिटिव&nbsp;रहेगा।
एलएनजी और नेचुरल गैस को डिक्लेयर्ड गुड्स का दर्जा दिया जाए जिससे सेल्स टैक्स और वैट की दरें 12.5-20 फीसदी से घटकर 5 फीसदी हो जाएगी। ऐसा होना <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/oil-drilling-and-exploration/gail-india/GAI">गेल, </A><A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/oil-drilling-and-exploration/gujarat-gas-company/GGC">गुजरात गैस,</A> <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/oil-drilling-and-exploration/petronet-lng-ltd/PLN">पेट्रोनेट एलएनजी,</A> <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/textiles-processing/gspl-(india)/GSP01">जीएसपीएल</A> और <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/oil-drilling-and-exploration/indraprastha-gas/IG04">इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड </A>के लिए पॉजिटिव&nbsp;रहेगा।
वहीं पावर कंपनियों की बजट से उम्मीदें हैं कि धारा 80-1ए के तहत मिलने वाली टैक्स छूट 2015 तक मिलनी चाहिए। मैट (मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स) में बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए। पर्यावरण मंजूरी, जमीन अधिग्रहण के चलते बड़े प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं इनपर जल्द मंजूरी मिलनी चाहिए।
पावर इंडस्ट्री के लिए जनरेशन आधारित इन्सेंटिव फिर शुरू होनी चाहिए। राज्य पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए फंडिंग बढ़नी चाहिए। वहीं घरेलू इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को एक्साइज ड्यूटी में छूट मिलनी चाहिए।
कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट रूपेश सांखे&nbsp;का कहना है कि 10 साल के टैक्स हॉलिडे की मियाद 31 मार्च को खत्म हो रही है इसे बढ़ाने पर कदम उठाने चाहिए। चीन से आने वाले इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जानी चाहिए। अब घरेलू क्षमता और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उपाय होने चाहिए।
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