Name: बजटः कॉरपोरेट जगत की उम्मीदें कितनी पूरी
Uploaded: 2014-07-10T18:53:43+05:30
Description: मोदी सरकार का बजट क्या कॉरपोरेट इंडिया की उम्मीदों पर खरा उतरा है, इस पर सीएनबीसी आवाज़ की खास पेशकश।

मोदी सरकार का बजट क्या कॉरपोरेट इंडिया की उम्मीदों पर खरा उतरा है, इस पर सीएनबीसी आवाज़ की खास पेशकश। 

बजटः कॉरपोरेट जगत की उम्मीदें कितनी पूरी

वित्तमंत्री ने आज उम्मीदों का बजट पेश किया। कोई बड़ा ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई। किसी को ज्यादा मिला तो किसी के पकवान में मीठा थोड़ा कम था- लेकिन कोई मायूस नहीं हुआ। अच्छे दिन का वादा करनेवाले मोदी के बजट में कुछ ठोस ऐलान हैं तो आगे इकोनॉमी को सुधारने का रोड मैप भी है।&nbsp; इंफ्रा सेक्टर पर बड़ा फोकस किया गया है। रियल इस्टेट, हाउसिंग, पावर, और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर को भी तवज्जो दी गई है। मोदी को सिंहासन में बिठाने वाले मिडिल क्लास को भी टैक्स छूट देकर बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। मोदी सरकार का बजट क्या इंडस्ट्री की उम्मीदों पर खरा उतरा है, इस पर सीएनबीसी आवाज़ की खास पेशकश। 
एचएसबीसी इंडिया की चेयरपर्सन नैना लाल किदवई का मानना है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पर सरकार का फैसला अनुमानित ही था। इन मामलों को जल्दी से सुलझाना संभव नहीं है लेकिन सरकार ने इसपर जांच की बात कही है जो अच्छा ही है। बजट में विनिवेश के ऊपर कोई ऐलान ना होने से थोड़ी निराशा है क्योंकि इसके लिए काफी ऐलान की उम्मीद थी और बाजार भी इसके लिए अनुकूल है। देश को नए बैंकों की जरूरत है और सरकारी पीएसयू बैंकों को मिलाने पर सैद्धांतिक मंजूरी मिलने से बैंकों के लिए अच्छा होगा। वित्त वर्ष 2017 से अकाउंटिंग के नए नियम जारी होने से भी सरकारी काम में पारदर्शिता आएगी। 
बजट में कंपनी एक्ट पर तो नहीं लेकिन डीटीसी के ऊपर आश्वासन जरूर दिए गए हैं कि इसकी समीक्षा होगी। वहीं जीएसटी के ऊपर भी राज्यों के बीच सहमति बनाने की बात कही गई है जो सकारात्मक है। हालांकि ऐलान करने से ज्यादा इन कामों को पूरा करना ज्यादा मुश्किल है। 
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/auto-carsjeeps/mahindramahindra/MM">महिंद्रा एंड महिंद्रा</A> के डायरेक्टर अरुण नंदा का कहना है कि बजट से काफी सारी उम्मीदें पूरी हुई हैं और आगे भी इस दिशा में काम होने की उम्मीद है। अपने पहले बजट में सरकार ने अच्छे दिनों का वादा पूरा करने की पूरी कोशिश की है।&nbsp;मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को टैक्स छूट बढ़ाने से देश का इंडस्ट्रियल प्रोडेक्शन बढ़ेगा लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा। बजट की दिशा तो ठीक है तो लेकिन तुरंत ही देश की तस्वीर बदल जाएगी ऐसा नहीं है। डिफेंस में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49 फीसदी करना बहुत बड़ा कदम है। डिफेंस में नीचे से शुरू करके ऊपर तक जाएंगे और बहुत सी बड़ी कंपनियां आकर यहां निवेश करेंगी। सालोंसाल मामले पेंडिंग रहने की कार्यपद्धति में बदलाव आएगा और इससे सेक्टर की हालत सुधरेगी। इसके अलावा डिफेंस में आगे चलकर और एफडीआई को मंजूरी दी जा सकती है। 
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/banks-private-sector/icici-bank/ICI02">आईसीआईसीआई बैंक</A> की एमडी और सीईओ चंदा कोचर का कहना है कि बजट में काफी सकारात्मक ऐलान हुए हैं। रोड, पोर्ट, शिपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी पूंजी दी गई है। डिफेंस और इंश्योंरेंस में एफडीआई बढ़ाया गया है जो काफी समय से अपेक्षित था। इसके अलावा बैंकों को सीनियर बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी गई है जिससे बैंक पूंजी जुटा पाएंगे। बजट में सरकार का फोकस साफ है और ग्रोथ पर फोकस करना पॉजिटिव है। इस बजट को 10 में से 9 अंक दिए जा सकते हैं। 
बीसीजी के एशिया पैसेफिक के चेयरमैन जन्मेजय सिन्हा का कहना है कि देश में संस्थागत और विदेशी निवेश नहीं आ रहा है जिसे आकर्षित करने के लिए इस बजट में कोशिश की गई है। डिफेंस और बीमा में 49 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी देना इसी दिशा में बड़ा कदम है। इसके अलावा इस साल वित्तीय घाटे को 4.1 फीसदी के लक्ष्य हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है जो सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। रोड, पोर्ट, स्मार्ट सिटी, आईआईएम खोलने, आईआईटी खोलने और एजुकेशन पर खर्चा बढ़ाने की बात कहकर रोजगार को पैदा करने की भी कोशिश की है। रेलवे बजट से पहले ही रेल किराए बढ़ाकर सरकार ने अपना विजन साफ कर दिया था और इसे ही बजट में दिखाने की कोशिश की गई है।
ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए बजट मिला जुला रहा है। कुछ उम्मीदें पूरी हुईं हैं तो कुछ अधूरी भी रह गई हैं। बजट को कैसे देख रहा है ई-कॉमर्स सेक्टर, इस पर एसोचैम की ई-कॉमर्स कमिटी के चेयरमैन बिक्की खोसला का कहना है कि मोदी बजट में ग्रोथ को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन बजट में ई-कॉमर्स में एफडीआई लाने की उम्मीद पूरी नहीं हुई है। दरअसल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ई-कॉमर्स के जरिए माल बेच सकती हैं और पोर्टल पर माल बिकने से बिचौलिए गायब हो जाएंगे।
फिक्सी से जुड़े कई दिग्गजों ने भी सीएनबीसी आवाज़ से बात की। फिक्की के कैपिटल मार्केट कमिटी के चेयरमैन सुनील संघई का कहना है कि बजट में वित्त मंत्री ने अगले 5 साल की दिशा तय कर दी है। हालांकि वित्त मंत्री को बजट तैयार करने के लिए काफी कम दिन मिले। इंश्योरेंस में एफडीआई की सीमा 49 फीसदी तक बढ़ाना अच्छा कदम है।
फिक्की के मुताबिक वित्त मंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफी जोर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ बढ़ने से माइनिंग को भी फायदा होगा। वित्त मंत्री ने माइनिंग सेक्टर की दिक्कतों को हटाने का भरोसी भी दिया है।
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