Name: यात्री किराया नहीं बढ़ा, ना ही हुआ नई ट्रेनों का ऐलान
Uploaded: 2015-02-26T12:14:34+05:30
Description: रेल मंत्री ने अगले 5 साल का रोड मैप पेश किया। रेल मंत्री का फोकस सुविधा, सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने पर दिखा।

रेल मंत्री ने अगले 5 साल का रोड मैप पेश किया। रेल मंत्री का फोकस सुविधा, सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने पर दिखा।

यात्री किराया नहीं बढ़ा, ना ही हुआ नई ट्रेनों का ऐलान

रेल बजट पेश करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अगले 5 साल का रोड मैप पेश किया जिसमें उनका फोकस खासतौर पर सुविधा, सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने पर दिखा। रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु के लिए ये पहला रेल बजट है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने रेलवे की बैलेंश शीट देखी तो हैरान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मजबूत इच्छा शक्ति से रेलवे में भी बदलाव मुमकिन है।
देश के विकास में भारतीय रेल की भूमिका को बढ़ाने की बात करते हुए सुरेश प्रभु ने कहा कि भारतीय रेल को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाना होगा। रेलवे को ग्लोबल बनाने के लिए सुरेश प्रभु ने चार गोल सेट किए हैं। जिसके तहत सबसे ज्यादा फोकस सुविधा, सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने पर रहेगा। रेलवे को बढ़ाने के लिए सरकार ने 8.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया है।
रेलवे मंत्री ने साफ किया कि वो रेल के विकास के लिए निजी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करेंगे, साथ ही राज्यों का भी सहयोग लेंगे। सुरेश प्रभु ने ये भी साफ किया कि वो रेलवे में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। सुरेश प्रभु ने बताया कि रेलवे विकास में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा। बेहतर सुविधाएं और कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। 492 ट्रैक पर क्षमता से ज्यादा काम हो रहा है और ट्रेन को स्पीड बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। साधारण ट्रेनों की स्पीड काफी कम है, लेकिन रेल पटरियों की डबलिंग और ट्रिपलिंग करने पर फोकस रहेगा। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार के पास मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति है जिससे&nbsp;रेलवे का कायाकल्प संभव है।
सुरेश प्रभु ने बताया कि रेल मंत्रालय को सोशल मीडिया के जरिये 20000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं और इन सुझावों को रेल बजट में शामिल किया गया है। दैनिक यात्रियों की संख्या 2.1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर सकते हैं। रेलवे के मौजूदा ढ़ांचे में बदलाव किया जाएगा। अगले 5 साल में ज्यादातर ट्रेन समय पर चलने लगेंगी।
रेल मंत्री ने कहा कि रोजगार बढ़ाने के लिए रेलवे में निवेश बढ़ाएंगे। रेलवे में बदलाव के लिए ज्वाइंट वेंचर पर फोकस किया जाएगा। रेलवे की ओर से 2030 विजन डॉक्यूमेंट लाया जाएगा। रेलवे फाइनेंसिंग का ब्यौरा अलग से दिया जाएगा। सालाना ढुलाई क्षमता 100 करोड़ टन से बढ़ाकर 150 करोड़ टन किया जाएगा। वित्त वर्ष 2016 के लिए ऑपरेटिंग रेश्यो 91.5 फीसदी से 88.5 फीसदी करने का लक्ष्य है। 
रेल मंत्री ने यात्री किरायों में बढ़ोतरी नहीं करने का ऐलान किया। साथ ही रेल मंत्री ने रेलवे में स्वच्छता पर जोर देने की बात कही है। रेल मंत्री ने 17000 नए बायो टॉयलेट बनाने की घोषणा की। रेल मंत्री ने ऑल इंडिया हेल्पलाइल नंबर 138 का ऐलान किया है। साथ ही रेल मंत्री ने सुरक्षा संबंधी हेल्पलाइन नंबर 182 का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज़ ने आपको ऑल इंडिया हेल्पलाइन की खबर से पहले ही अवगत करा दिया था।
रेल मंत्री ने कहा कि कई भाषाओं में ई-टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। रेलवे की ओर से मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए शिकायतें दूर की जाएंगी। बिना रिजर्वेशन वाले यात्री 5 मिनट में अपनी टिकट बुक कर सकेंगे। स्मार्टफोन में एप्स के जरिए अनारक्षित टिकट बुक किए जा सकेंगे। वहीं अब रेलवे में टिकट की एडवांस बुकिंग 4 महीने पहले हो सकेगी।
सब-अर्बन ट्रेनों के महिला कोचों में टॉयलेट बनाए जाएंगे। 200 नए मॉडल स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही 100 स्टेशनों के आधुनिकीरकरण की योजना है। व्हीलचेयर और रिटायरिंग रूम की बुकिंग ऑनलाइन हो सकेगी। ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी। लोअर बर्थ बुजुर्गों के लिए रिजर्व रखा जाएगा और अपर कोच को काफी आरामदायक बनाया जाएगा।
यात्रियों के लिए ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के लिए एसएमएस अलर्ट सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सर्विलांस कैमरे लगाए जाएंगे। ट्रेनों में फोन चार्जिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। गर्भवती महिलाओं के लिए लोअर बर्थ का आरक्षण बढ़ाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑनलाइन व्हीलचेयर की बुकिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। मिडिल बर्थ को महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित रखी जाएगी। स्टेशनों पर वॉटर वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी और विज्ञापन के जरिए राजस्व बढ़ाएंगे। ए और बी कैटेगरी के स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा शुरू की जाएगी।
रेल मंत्री ने मुंबई में एसी लोकल चलाने का ऐलान किया है। यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट से खाने की बुकिंग संभव हो सकेगी। पेपरलेस टिकटिंग का प्रस्ताव है और वित्त वर्ष 2016 में क्षमता विस्तार के लिए 96182 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं 9 रेलवे रूट्स की स्पीड 110-130 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 160-200 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी। मालगाड़ियों की स्पीड बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है।
रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर के राज्यों में बेहतर रेल कनेक्टिविटी का भरोसा दिया है। मेघालय, राष्ट्रीय रेलवे मानचित्र पर आ गया है और रेलवे के विद्युतीकरण को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। पूरे देश में माल ढुलाई की सेवा में सुधार पर फोकस रहेगा। पूरे देश में 6608 किलोमीटर के क्षेत्र में सिगनल और विद्युतीकरण में सुधार की योजना है। रेलवे क्रॉसिंग पर 6581 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सभी मानवरहित क्रॉसिंग पर अलर्ट डिवाइस लगाएंगे। जून 2015 तक रेलवे सुरक्षा का एक्शन प्लान लाएंगे।
रेलवे मंत्री ने कहा कि पीपीपी मॉडल की समीक्षा की जाएगी। वित्त वर्ष 2016 में डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर के जरिए 1300 किलोमीटर के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। 6608 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का विद्युतीकरण किया जाएगा और ग्रीन टेक्नोलॉजी वाले इंजन चलाएंगे। रेलवे ओवरब्रिज पर खर्च बढ़ाया जाएगा और 120 स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्क्लेटर लगाए जाएंगे। 5 साल में 8.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। 100 डेमू ट्रेनें सीएनजी से चलाई जाएंगी।
रेल मंत्री ने बताया कि सोलर एनर्जी और पानी के शुद्धिकरण के लिए प्लांट लगाए जाएंगे। रेलवे का एलईडी बल्बों पर फोकस बढ़ाने का प्रस्ताव है। नॉन-कोर एसेट बेचें जाएंगे और इंफ्रा फंड बनाया जाएगा। स्टेशन और ट्रेनों के नाम ब्रांड किए जा सकेंगे। स्वयं सहायता ग्रुप के प्रोडक्ट की बिक्री ट्रेनों में की जाएगी। रेलवे दफ्तरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। हालांकि रेल बजट में वैगन कंपनियों के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया है। रेल बजट में नई ट्रेनों का भी ऐलान नहीं किया गया है।
हालांकि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि नई ट्रेनें शुरू करने का ऐलान बजट सत्र के दौरान कभी भी कर सकते हैं। बजट का भाषण का आधे से ज्यादा समय नई गाड़ियों के ऐलान में चला जाता था। रेलवे बजट एक पॉलिसी स्टेटमेंट होना चाहिए और रेल बजट से दिशा मिलनी चाहिए। रेल मंत्री ने बताया कि आय बढ़ाने के लिए मालभाड़ा बढ़ाया गया है। रेलवे आत्मनिर्भर और मुनाफे वाला विभाग बनाना चाहते हैं।
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