Name: ये है पिछले बजट के अधूरे वादों की बैलेंसशीट
Uploaded: 2016-01-29T16:55:04+05:30
Description: पिछले बजट का यूनीफाइड एग्रीकल्चर मार्केट बनाने का अहम फैसला भी जमीन पर उतर नहीं पाया है।

पिछले बजट का यूनीफाइड एग्रीकल्चर मार्केट बनाने का अहम फैसला भी जमीन पर उतर नहीं पाया है।

ये है पिछले बजट के अधूरे वादों की बैलेंसशीट

सरकार इन दिनों बजट बनाने में जुटी है। लेकिन पिछले बजट में उसने कई ऐसे ऐलान किए थे जो अबतक पूरे नहीं हो पाए हैं। अधूरे वादों की बैलेंसशीट जानने के लिए सीएनबीसी-आवाज़ की ये खास रिपोर्ट।
वित्त मंत्रालय ने ट्वीटर पर एक ग्राफिक्स पोस्ट किया। मकसद था सबको ये बताना कि सरकार ने पिछले बजट में जो ऐलान किया था उसे पूरा भी किया। लेकिन वो जो बताना भूल गई वो ये कि कौन से वादे अब भी पूरे नहीं हुए। लेकिन शायद हमें उससे इसकी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। पर हम आपको बता रहे हैं कि किन वादों को पूरा करने से चूक गई सरकार। 
पीडीएमए यानी पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी लाने का वादा बजट के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। लेकिन अभी तक इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी तक नहीं मिली है। इसे फाइनेंशियल सेक्टर के सबसे बड़े रिफॉर्म में गिना जा रहा था। इंडस्ट्री और निवेशक के बीच आर्थिक सुधार के मोर्चे पर बैंकर्प्सी कोड जीएसटी के बराबर का महत्व रखता है। लेकिन अभी तक ये हकीकत नहीं बन पाया है। और संसद में अटका है। वहीं इंडियन फाइनेंशियल कोड को अभी तक कैबिनेट से भी मंजूरी नहीं मिली है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के मोर्चे पर ये सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे इस सेक्टर में रेगुलेशन काफी आसान हो जाता। लेकिन अभी तक इस पर फैसला तो दूर, प्रस्ताव तक कैबिनेट से मंजूर नहीं हो पाया है। 
यूनीफाइड एग्रीकल्चर मार्केट बनाने का अहम फैसला भी जमीन पर उतर नहीं पाया है। 20 राज्यों ने अपनी हामी तो भर दी है लेकिन कारगर तौर पर इसे लागू करनें अभी तीन साल और लगेंगे। यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट के बनने से किसानों को भारी फायदा होता। फसल के सही दाम मिलते और बिचौलिए की भूमिका कम होती। 
सरकार ने 69500 हजार करोड़ रुपए विनिवेश का लक्ष्य रखा था लेकिन मुश्किल से 12700 करोड़़ रुपए ही जुटा पाई है। घाटे वाली सरकारी कंपनियों में विनिवेश में तो पूरी तरह नाकाम रही। 
पोस्ट ऑफिस को बैंक बनाने की सरकार की घोणणा परवान नहीं चढ़ सकी। पोस्ट ऑफिस में बैंक की सुविधाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं। अभी तो सिर्फ रिजर्व बैंक से लाइसेंस ही मिल पाया है। लेकिन पोस्ट ऑफिस अभी तक बैंक की सुविधाएं देने के लिए तैयार नहीं हो पाया है। सब कुछ सही चला तो 2017 के मार्च तक ही पोस्ट ऑफिस हमें बैंकों की तरह काम करते दिखेंगे।&nbsp; 
इसके अलावा बजट में काला धन का खुलासा करने वालों के लिए खास स्कीम लाने का ऐलान किया गया था। स्कीम तो आई लेकिन काला धन नहीं आया। कुछ यही हाल महत्वाकांक्षी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का रहा। यहां भी स्कीम आई गोल्ड नदारद रहा। उम्मीद कि वित्त मंत्री इस बजट में वही वादे करेंगे जो कारगर तरीके से पूरे किए जा सकें क्योंकि इंडस्ट्री से लेकर आम जनता उन्हें वादों की डिलीवरी के पैमाने पर ही आंकेंगी।
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