Name: वित्त मंत्री का बजट कैसा हो, बी स्कूल की राय
Uploaded: 2015-02-24T19:50:15+05:30
Description: बजट कैसा हो ये जानने के लिए सीएनबीसी आवाज की टीम गई देश के नंबर 1 बी स्कूल आईआईएम अहमदाबाद।

बजट कैसा हो ये जानने के लिए सीएनबीसी आवाज की टीम गई देश के नंबर 1 बी स्कूल आईआईएम अहमदाबाद। 

वित्त मंत्री का बजट कैसा हो, बी स्कूल की राय 

वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट कैसा होना चाहिए ये जानने के लिए सीएनबीसी आवाज आ गया है बैक टू स्कूल और वो भी देश के नंबर 1 बी स्कूल आईआईएम अहमदाबाद में। सीएनबीसी आवाज के साथ मौजूद हैं यहां के 5 स्टूडेंट जो आगे जाकर बनेंगे सीईओ, सीएफओ। लेकिन ये हमे बताएंगे कि अगर वे देश के सीएफओ यानी वित्त मंत्री बने तो क्या करेंगे।
बता दें कि इन स्टूडेंटों के साथ ही इस बजट को समझने और समझाने की कोशिश में विशेषज्ञों का एक पैनल भी है। जिसमें शामिल हैं विमल अंबानी जो सीआईआई गुजरात विंग के प्रेसीडेंट रहे हैं। यमल व्यास जो तीसरे गुजरात स्टेट फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे। सुनील पारिख जो कई इंडस्ट्रीज को सलाह देते हैं। प्रोफेसर वाईके अलघ जो जाने माने अर्थशास्त्री तो हैं ही साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और देश के उदारीकरण की प्रक्रिया में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। साथ ही हैं डॉ. अश्विन दवे जो कि फाइनेंस के प्रोफेसर हैं।
आईआईएम अहमदाबाद के स्टूडेंट कैस्तुभ का कहना है कि इस साल की सबसे बड़ी घटना रही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। कैस्तुभ के मुताबिक अगर तेल कीमतें 70 डॉलर रही तो भारत को 3 लाख करोड़ का फायदा होगा। अब सवाल ये है कि इस 3 लाख करोड़ रुपये का इस्तेमाल कैसे हो। कैस्तुभ का कहना है कि जीएसटी बिल आने से बड़े बदलाव होंगे। इससे कई राज्यों को नुकसान होगा। जिसकी भरपाई के लिए राज्यों को 11 हजार करोड़ का फंड मिलना चाहिए। कैस्तुभ के मुताबिक जीएसटी से 15 अरब डॉलर का फायदा हो सकता है।
आईआईएम के स्टूडेंट प्रशांत के मुताबिक देश में इंफ्रा से जुड़ी कई दिक्कतें हैं। जिनको दूर किए जाने की जरूरत है। प्रोजेक्ट में देरी से लागत बढती है। रोड और रेलवे में निवेश नहीं आ रहा है। इंफ्रा सेक्टर में निवेश नहीं आ रहा है। प्रशांत ने की सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस होना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी को टैक्स छूट मिलनी चाहिए।
स्टूडेंट सुरभि के मुताबिक बजट में कृषि पर फोकस होना चाहिए। देश में कृषि क्षेत्र से ही 50 फीसदी से ज्यादा रोजगार मिलता है। सुरभि ने कहा कि कृषि सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाना होगा। देश में कृषि सेक्टर के 60 फीसदी प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। जिनको तेजी से पूरा करने की जरूरत है। सुरभि ने कहा प्राइवेट बैंकों को भी एग्री लोन देना चाहिए।
स्टूडेंट पार्थ के मुताबिक इस बजट में विनिवेश पर जोर होना चाहिए। इस साल 45 हजार करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा जाना चाहिए। तेल की कीमतें घटने से सरकार को राहत मिली है। तेल कंपनियों का विनिवेश अभी नहीं किया जाए। पीएसयू कंपनियों को अच्छे से चलाया जाए। पीएसयू में सरकार अपनी हिस्सेदारी 75 परसेंट तक लाए। सरकार के पास पूरे साल के लिए विनिवेश का रोडमैप होना चाहिए। 1 साल के बजाय लंबे वक्त के लिए प्लानिंग&nbsp; की जानी चाहिए।
स्टूडेंट उद्दयन के मुताबिक अभी तक मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की अनदेखी हुई&nbsp;है। ग्रोथ के साथ रोजगार भी जरूरी है। इसके सिए सरकार को निवेश के नियमों में ढ़ील देनी होगी। उद्दयन ने कहा कि इंवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को 10 साल के लिए टैक्स हॉडिले मिले और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री को निवेश को बढ़ावा देने के लिए टैक्स पॉलिसी में स्थिरताऔर स्पष्टता लानी चाहिए।
डॉ अलख ने कहा कि बचत की दर घटना अच्छा नहीं&nbsp;है। सरकार विनिवेश करके पैसे जुटा सकती है और उसे ऐसा करना चाहिए।
सुनील पारिख के मुताबिक मोदी सरकार से युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार को ग्रोथ बढ़ाने के लिए कदम उठाने होंगे। सुरेश पारिख&nbsp;ने कहा कि निवेश बढ़ाकर ही ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है। सरकार को निवेश बढ़ाने के उपाय करने होंगे। बिना निवेश इकोनॉमी को पुश नहीं मिल सकता। सरकार को निवेश के लिए पैसे जुटाने ही होंगे और सरकार विनिवेश के जरिए पैसे जुटा सकती है। घरेलू खपत और निवेश बढ़ाने होंगे।
डॉ दबे के मुताबिक घरेलू बाजार को बढ़ावा देना होगा। मेक इन इंडिया को सफल बनाने के&nbsp; लिए घरेलू खपत बढ़ानी होगी। टैक्स सिस्टम में सुधार करना होगा। डॉ दबे ने कहा कि सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बात नहीं बनेगी। हमें ये सोचना होगा कि दुनिया में मौजूद टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करें। हमें सिंचाई की सुविधा और फूड स्टोरेज को बढ़ाना होगा।
विमल अंबानी के मुताबिक सरकार को सोचना होगा कि वह बिजनेस करे या नहीं। सरकार का काम गवर्नेंस करना है और उसको वही करना चाहिए। विमल अंबानी ने कहा कि सरकार को दिल खोलकर विनिवेश करना चाहिए। विमल अंबानी ने कहा कि मैट को खत्म कर देना चाहिए।
डॉ. दबे के मुताबिक देश में बड़े टैक्स रिफॉर्म की जरूरत है। इसके साथ ही एग्री डिस्ट्रीब्यूशन को दुरुस्त करना होगा और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कदम&nbsp;उठाना होगा।
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