Name: वित्त मंत्री के बजट पर पॉलिसी मेकरों की राय
Uploaded: 2015-03-01T17:28:38+05:30
Description: एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के मुताबिक सबको घर देने में केंद्र और राज्य की भूमिका अहम होगी।

एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के मुताबिक सबको घर देने में केंद्र और राज्य की भूमिका अहम होगी। 

वित्त मंत्री के बजट पर पॉलिसी मेकरों की राय

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस बजट पर बात करने के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ हैं पॉलिसी मेकर जिसमें शामिल हैं रेवन्यू सेक्रेटरी शक्तिकांता दास, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी&nbsp;रतन वी वातल, बैंकिंग सचिव हंसमुख गढ़िया, सीबीडीटी की चेयरमैन अनिता कपूर और सीबीईसी के चेयरमैन कौशल श्रीवास्तव।
रेवन्यू सेक्रेटरी शक्तिकांता दास ने बताया कि कालेधन के मुद्दे पर सरकार बेहद सख्त है लेकिन देश के बाहर अगर किसी का कोई पैसा जमा है तो उन्हे एक मौका दिया जाएगा जिसमें वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर पेनल्टी भर सकते हैं।
शक्तिकांता दास के मुताबिक पिछले 9 महीनों में कालेधन पर कई अहम कदम उठाए गए हैं। मौजूदा नियम में कुछ खामियां नजर आई हैं और कालेधन पर कानून सख्त करने के लिए नए नियम का गठन किया गया है। इसके तहत डिफॉल्टर्स को पेनाल्टी भरने के लिए कुछ महीनों का समय दिया जाएगा। डिफॉल्टर्स को बाहरी एसेट्स को डिक्लेयर करने का सिर्फ एक मौका मिलेगा।
इसके बाद पेनाल्टी और इंटरेस्ट देने पर कार्रवाई नहीं होगी। एसेट्स डिक्लेयर ना करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। उम्मीद है कि इस नियम के आने के बाद देश में काला धन वापस लाया जा सकेगा। काला धन वापस आने से देश की कई समस्याएं दूर होंगी।
एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी रतन वी वातल ने कहा कि सही जगह पर सब्सिडी को पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार ने सब्सिडी का लक्ष्य आसाना तरीके से तय करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर सब्सिडी का लक्ष्य तय करना भी जरूरी है, जिसपर काम किया जा रहा है।
रतन वी वातल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सब्सिडी लीकेज को रोकना है। सरकार को पेट्रोलियम सब्सिडी पर राहत मिली मिली। एलपीजी, केरोसीन की सब्सिडी जरूरत मंद लोगों को ही मिलनी चाहिए, जिसके लिए लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा।
रतन वी वातल के मुताबिक सबको घर देने में केंद्र और राज्य की भूमिका अहम होगी। उन्होंने बताया कि जीएसटी के लिए काम लगातार जारी है और गोल्ड इंपोर्ट पर सरकार की नजरें बनी हुई है। अगर जरूरत पड़ी तो गोल्ड इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाई जाएगी।
बैंकिंग सचिव हंसमुख गढ़िया ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी पर सरकार का फोकस&nbsp;है। जिसके मद्देनजर गरीबों के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। सरकार सही लोगों तक सब्सिडी को पहुचाने के लिए सब्सिडी लीकेज रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने सोशल सिक्योरिटी पर पहल करते हुए आसान और सस्ते में दुर्घटना बीमा शुरू की है जिसमें सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। यो योजना 1 जून 2015 से शुरु होगी योजना।
हंसमुख गढ़िया ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में जीवन बीमा की सुविधा प्राप्त है। इस योजना में 330 हर साल के प्रीमियम में बीमा कवर प्राप्त होगा। सरकार इस इंश्योरेंस स्कीम का मार्केटिंग खर्च वहन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सब्सिडी लीकेज रोकने के लिए जनधन योजना, आधार और मोबाइल फोन को मुख्य आधार बनाया है।
सीबीडीटीकी चेयरमैन अनिता कपूर ने कहा कि आम लोगों को भी टैक्स में छूटे दी गई हैं, वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया गया है और कॉरपोरेट टैक्स 4 साल में खत्म होगा। लेकिन कंपनियों को मिलनी वाली छूट खत्म होगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों को भी टैक्स में छूट दी गई है। सोशल सिक्योरिटी पर जार देते हुए मेडिकल इंश्योरेंस में छूट बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि सरचार्ज घटने से आम लोगों का&nbsp; फायदा होगा। वित्त मंत्री ने सैलरी क्लास के लिए ट्रांसपोर्ट भत्ता बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि कंपनियों को मिलने वाली छूट इस साल खत्म नहीं होगी।
सीबीईसी के चेयरमैन कौशल श्रीवास्तव ने कहा कि 22 उत्पादों पर इंवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होने कहा कि सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी जीएसटी को लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
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