Name: हाउसिंग को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेः क्रेडाई
Uploaded: 2014-07-01T11:20:19+05:30
Description: बजट में सरकार से हाउसिंग सेक्टर को इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्टर का दर्जा दिए जाने की मांग है।

बजट में सरकार से हाउसिंग सेक्टर को इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्टर का दर्जा दिए जाने की मांग है।

हाउसिंग को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेः क्रेडाई

मोदी बजट को सिर्फ 9 दिन बचे हैं और हरेक सेक्टर, इंडस्ट्री वित्त मंत्री अरुण जेटली से कुछ ना कुछ मांग कर रहे हैं। रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। जानते हैं इस बजट से रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर की क्या मांगे हैं।
क्रेडाई के चेयरमैन ललित कुमार जैन का कहना है कि इस बजट में मोदी सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने वाले कदम उठाने चाहिए। एनडीए सरकार ने पहले भी अपने कार्यकाल में हाउसिंग सेक्टर को राहत दी है और इस बार भी ऐसी ही उम्मीद है।
रियल एस्टेट सेक्टर में पूंजी, प्रोजेक्ट की मंजूरियों की दिक्कत काफी ज्यादा है। सरकार से हाउसिंग सेक्टर को इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्टर का दर्जा दिए जाने की मांग है। सरकार को सस्ते घरों पर टैक्स छूट देनी चाहिए और रियल एस्टेट सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा दिया जाना चाहिए। 
नेशनल अफोर्डेबेल हाउसिंग पॉलिसी को लागू किया जाना चाहिए जिससे घरों के लिए कम ब्याज पर कर्ज मिल सकेगा। इस इंडस्ट्री पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स 36 फीसदी है जिसे कम करना चाहिए। सरकार से आरईआईटी को बढ़ावा देने की मांग है। इसके अलावा एसईजेड भी मैट और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की दरों के चलते दिक्कतों से जूझ रहे हैं और इनमें कटौती की जानी चाहिए। 
अगर होम लोन के रेट कम नहीं होंगे तो घरों की मांग नहीं बढ़ेगी। घर खरीदनों वालों के लिए होम लोन की दरों में कमी के लिए कदम उठाने की मांग है। सरकार को सिंगल विंडो क्लायरेंस को लागू करना चाहिए। सप्लाई को बढ़ाना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर 4 लाख करोड़ रुपये का है जो बढ़कर 16 लाख करोड़ रुपये हो सकती है और इसका हिस्सा जीडीपी में काफी बड़ा हो सकता है।
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