JAL Insolvency: भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने डालमिया भारत लिमिटेड (Dalmia Bharat Ltd) को जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (Jaiprakash Associates Ltd - JAL) का पूर्ण अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है। JAL फिलहाल दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही है और इस सौदे के तहत डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड JAL में 100% हिस्सेदारी खरीदेगी। यह डालमिया भारत की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
यह मंजूरी दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत जरूरी कदम है। इसके मुताबिक, अगर कोई लेन-देन प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत 'कॉम्बिनेशन' की श्रेणी में आता है, तो समाधान योजना को लेनदारों की समिति (CoC) में मतदान के लिए भेजने से पहले CCI की स्वीकृति अनिवार्य होती है। डालमिया भारत का मुख्य कारोबार सीमेंट निर्माण और बिक्री है। वहीं, JAL सीमेंट, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में सक्रिय है।
करीब ₹57,185 करोड़ के कर्ज से जूझ रही JAL को 3 जून को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) इलाहाबाद पीठ ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में भेजा था। अदाणी एंटरप्राइजेज, वेदांता ग्रुप, जिंदल पावर और पीएनसी इन्फ्राटेक समेत कई अन्य दावेदार भी CCI की मंजूरी के लिए आवेदन कर चुके हैं ताकि वे अपनी समाधान योजनाएं पेश कर सकें।
JAL की संपत्तियां और परियोजनाएं
JAL के पास ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स, यहवार एयरपोर्ट के पास खेल सिटी प्रोजेक्ट और दिल्ली-एनसीआर, आगरा व मसूरी में हॉस्पिटैलिटी परिसंपत्तियों सहित कई रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाएं हैं। इसके अलावा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश स्थित सीमेंट प्लांट भी फिलहाल बंद पड़े हैं।
राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL) कंपनी का सबसे बड़ा लेनदार है। इसने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व वाले कर्जदाता समूह से JAL के ऋण खरीदे हैं। वहीं, जेपी ग्रुप की अन्य कंपनी जेपी इंफ्राटेक को पहले सुरक्षा ग्रुप ने खरीदा था। वह फिलहाल नोएडा व ग्रेटर नोएडा में लगभग 20,000 विलंबित आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा कर रही है।
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